ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, आईओसी और कोल इंडिया सहित बड़े सार्वजनिक उपक्रम और निजी क्षेत्र की कंपनियां असम में अपनी उत्पादन इकाइयां होने के बावजूद अपने वार्षिक लाभ का अनिवार्य दो प्रतिशत हिस्सा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च नहीं कर रही हैं। राज्य विधानसभा की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।समिति ने उद्योग विभाग के लिए 2021-22 की अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि असम के बाहर उत्पादन इकाइयों वाले सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों को राज्य में अपनी कुल कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कोष का कम से कम पांच प्रतिशत हिस्सा खर्च करना चाहिए।विकास से जुड़ी विभागीय संबंधित स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "समिति ने पूरी गंभीरता के साथ यह देखा कि राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उद्योगों की सीएसआर गतिविधियों का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक है।इसमें कहा गया, "निजी क्षेत्र के उद्योग और ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, आईओसी, एनआरएल, आईओसीएल (बीजीआर), कोल इंडिया लिमिटेड, राज्य में अपनी उत्पादन इकाइयों के साथ अपने वार्षिक लाभ का अनिवार्य दो प्रतिशत हिस्सा लाभकारी उद्देश्य के लिए खर्च नहीं कर रही हैं।
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