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आम आदमी की आर्थिक स्थिति पर 1 जुलाई से पड़ेगा असर, इन 8 नियमों में होने वाला है बदलाव, जानें

By मनाली रस्तोगी | Updated: June 30, 2023 12:51 IST

जुलाई का महीना अब जल्द ही शुरू होने वाला है। ऐसे में इस महीने विभिन्न संशोधन लागू किए जाएंगे, जो हमारे दैनिक जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करेंगे, जिनमें रसोई गैस, वाणिज्यिक गैस, सीएनजी-पीएनजी और बहुत कुछ शामिल हैं।

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ठळक मुद्देजुलाई में होने वाले ये बदलाव निस्संदेह आम आदमी की आर्थिक स्थिति पर असर डालेंगे।अच्छी तरह से तैयार रहने के लिए आपके लिए इन अपडेट के बारे में सूचित रहना महत्वपूर्ण है।एलपीजी गैस की कीमत की सरकारी तेल कंपनियों द्वारा हर महीने नियमित रूप से समीक्षा और समीक्षा की जाती है।

नई दिल्ली: जुलाई का महीना अब जल्द ही शुरू होने वाला है। ऐसे में इस महीने विभिन्न संशोधन लागू किए जाएंगे, जो हमारे दैनिक जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करेंगे, जिनमें रसोई गैस, वाणिज्यिक गैस, सीएनजी-पीएनजी और बहुत कुछ शामिल हैं। जुलाई में होने वाले ये बदलाव निस्संदेह आम आदमी की आर्थिक स्थिति पर असर डालेंगे। अच्छी तरह से तैयार रहने के लिए आपके लिए इन अपडेट के बारे में सूचित रहना महत्वपूर्ण है।

एलपीजी गैस की कीमतों में बदलाव संभव

एलपीजी गैस की कीमत की सरकारी तेल कंपनियों द्वारा हर महीने नियमित रूप से समीक्षा और समीक्षा की जाती है। इस बार 1 जुलाई को एलपीजी गैस की कीमत में बदलाव होने की उम्मीद है। मई और अप्रैल में जहां 19 किलो के व्यावसायिक उपयोग वाले गैस सिलेंडर की कीमत में कमी आई, वहीं 14 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए इस बार एलपीजी की कीमतों में कमी होने की संभावना है।

क्रेडिट कार्ड खर्च पर 20 फीसदी टीसीएस की शुरूआत

1 जुलाई, 2023 से एक नया प्रावधान लागू किया जाएगा, जो विदेश में क्रेडिट कार्ड खर्चों को टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रहित) के अधीन करेगा। इसका मतलब है कि 7 लाख से ज्यादा के खर्च पर 20 फीसदी तक टीसीएस चार्ज लगेगा। हालांकि, शिक्षा और मेडिकल खर्चों के लिए यह चार्ज घटाकर 5 फीसदी कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप विदेश में शिक्षा ऋण ले रहे हैं, तो टीसीएस शुल्क और भी कम होकर 0.5 प्रतिशत हो जाएगा।

सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव

पिछले महीनों की तरह जुलाई में भी सीएनजी और पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) की कीमत में बदलाव हो सकता है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोलियम कंपनियां नियमित रूप से प्रत्येक महीने के पहले दिन गैस की कीमतों की समीक्षा और समायोजन करती हैं।

एचडीएफसी-एचडीएफसी बैंक विलय

आवास वित्त कंपनी एचडीएफसी लि. का निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक के साथ विलय एक जुलाई से प्रभावी होगा। एचडीएफसी बैंक ने पिछले साल चार अप्रैल को आवास वित्त कंपनी एचडीएफसी का खुद में विलय करने पर सहमति जतायी थी। यह सौदा 40 अरब डॉलर का है। देश में कंपनी इतिहास में इसे सबसे बड़ा विलय सौदा करार दिया गया है। इस विलय के बाद देश की एक बड़ी वित्तीय सेवा कंपनी सृजित होगी। 

विलय के बाद बनने वाली नई इकाई की संयुक्त रूप से संपत्ति करीब 18 लाख करोड़ रुपये होगी। इस सौदे के तहत एचडीएफसी के प्रत्येक शेयरधारक को 25 शेयरों के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे।

आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा

प्रत्येक करदाता को अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना आवश्यक है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख जुलाई में करीब आ रही है। यदि आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो इसे जल्द कर लें।

आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बांड

आज के समय में निवेश के सबसे अच्छे विकल्पों में से फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। वैसे भी सभी बैंक इन पर ग्राहकों को अच्छा खासा ब्याज ऑफर करते हैं। अब 1 जुलाई 2023 से किसी निवेश साधन पर एफडी से भी बेहतर ब्याज मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स 2022 की, भले ही इसकी ब्याज दरें नाम की तरह स्थिर नहीं हैं और ये समय-समय पर बदलती रहती हैं। 

फिलहाल 7.35 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है, जिसे 1 जुलाई से बढ़ाकर 8।05 फीसदी किया जा सकता है। हर छह महीने में बदलने वाली इस ब्याज दर में बदलाव की अगली तारीख 1 जुलाई है।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ)

पांचवें बदलाव की बात करें तो 1 जुलाई 2023 से देशभर में खराब गुणवत्ता वाले फुटवियर के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने देशभर में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) लागू करने का ऐलान किया है, जिसे 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इसके बाद सभी फुटवियर कंपनियों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

पैन-आधार कार्ड लिंक 

पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि आज, 30 जून, 2023 है। लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी गैर-अनुपालन का मतलब होगा कि पैन 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा।

 

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