नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को राहत देते हुए सरकार ने लैपटॉप और टैबलेट के आयात पर अंकुश लगाने की योजना को तीन महीने के लिए टाल दिया। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि कंपनियों के पास उपकरणों को आयात करने के लिए लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय होगा।
सरकार ने कहा, "आयात खेप को बिना लाइसेंस के 31 अक्टूबर तक मंजूरी दी जा सकती है और 1 नवंबर से आयात की मंजूरी के लिए सरकारी परमिट की आवश्यकता होगी। लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक उदार संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रदान की गई है।"
यह लाइसेंसिंग आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से लागू करने के गुरुवार के एक आश्चर्यजनक फैसले से आंशिक उलटफेर है, जिसके कारण देरी की मांग की गई थी। सरकार ने कहा कि सुरक्षा कारणों और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता के कारण प्रतिबंध लगाए गए हैं।
अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से चीन और कोरिया जैसे देशों से इन सामानों के आने वाले शिपमेंट में भी कमी आएगी और केंद्र को उन स्थानों पर कड़ी नजर रखने की भी अनुमति मिलेगी जहां से उत्पाद आ रहे हैं। केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि इस कदम का उद्देश्य विश्वसनीय हार्डवेयर और सिस्टम सुनिश्चित करना और आयात पर निर्भरता कम करना है।
इस घोषणा ने उद्योग को अचंभित कर दिया था, जिससे तकनीकी दिग्गजों को सरकार के साथ आपातकालीन बातचीत शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि दीवाली खरीदारी के मौसम के साथ उपभोक्ताओं की बढ़ती रुचि के समय जल्दी से लाइसेंस कैसे प्राप्त किया जाए।