नयी दिल्ली, 28 फरवरी भारत ने रविवार को कहा कि वस्तुओं पर प्रस्तावित कार्बन आधारित शुल्क एक गैर-व्यापार मुद्दा है और इसे व्यापार से संबंधित मामलों में नहीं जोड़ा जाना चाहिये।
वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने कहा कि स्थिरता, पर्यावरण और श्रम जैसे गैर-व्यापार मुद्दों के बारे में सही मंच व सही चैनलों पर चर्चा की जानी चाहिये।
सचिव ने एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2021 के तीसरे व अंतिम दिन कहा, ‘‘वे (कार्बन आधारित शुल्क) आम तौर पर ऐसे गैर-व्यापार मुद्दे हैं, जो व्यापार क्षेत्र में आ रहे हैं। इसलिये, हमने हमेशा गैर-व्यापार मुद्दों को व्यापार के मामलों के साथ जोड़ने और विशेष रूप से गैर-व्यापार मुद्दों को व्यापार हितों की प्राप्ति का औजार बनाने का विरोध किया है।’’
सचिव से कार्बन आधारित शुल्क पर भारत की स्थिति के बारे में एक सवाल पूछा गया था। यूरोपीय संघ कुछ वस्तुओं पर कार्बन आधारित शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है।
वधावन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत सबसे आगे खड़ा है, लेकिन ऐसे मुद्दों के बारे में चर्चा सही मंच पर की जानी चाहिये।
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