नयी दिल्ली, 10 फरवरी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को असम स्थित सरकारी उपक्रम, ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड (बीवीएफसीएल) को 100 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह सहायता कंपनी के अपनी यूरिया निर्माण इकाइयों के संचालन को बनाए रखने के लिए दी गई है।
सरकार ने एक बयान में कहा, ‘‘बीवीएफसीएल को 100 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता से संयंत्र की 3.90 लाख टन प्रति वर्ष की यूरिया उत्पादन क्षमता बहाल होगी और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से असम में चाय उद्योग और कृषि क्षेत्र को यूरिया की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।’’
यह स्थायी आधार पर लगभग 580 कर्मचारियों के मौजूदा रोजगार और तदर्थ आधार पर अन्य 1,500 व्यक्तियों के रोजगार को भी जारी रखेगा।
इसमें कहा गया है कि आगे कहा गया है कि इस संयंत्र से 28,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को बल मिलेगा।
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