Bihar DA Hike: बिहार मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाये जाने को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्क्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने संवाददाताओं से कहा कि पांचवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन-पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता 412 प्रतिशत के स्थान पर 427 प्रतिशत दिए जाने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने छठे केन्द्रीय वेतनमान में वेतन-पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2023 से 221 प्रतिशत के स्थान पर 230 प्रतिशत महंगाई भत्ता भत्ता दिए जाने को स्वीकृति दे दी।
सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार के विभिन्न आयुवर्ग के एथलीट के खातिर ‘दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम’ के सफल कार्यान्वयन के लिए ‘‘ बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना-2024’’ की स्वीकृति दी गई और इस पर हर वर्ष 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने पटना स्थित मोइनुलहक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए इसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को दीर्घकालीन लीज पर सौंपने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। सिद्धार्थ ने बताया कि इसके अलावा, राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य में कला, संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन और विकास के लिए प्रदेश के सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है, जिस पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10.86 करोड़ रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 से 9.34 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में आज कुल 108 एजेंडों पर निर्णय लिया गया।
बिहार सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी परमार रवि मनुभाई को बीपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया
बिहार सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी परमार रवि मनुभाई को राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। बिहार कैडर के 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी परमार राज्य सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव पद पर तैनात हैं।
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने इस संबंध में शुक्रवार देर शाम यहां अधिसूचना जारी की। 12 फरवरी को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) अध्यक्ष अतुल प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नए अध्यक्ष की नियमित नियुक्ति तक आयोग के सदस्य इम्तियाज अहमद करीमी को बीपीएससी के अध्यक्ष का प्रभार सौंपा था। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ता जारी करने का आदेश दिया
लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से 24 घंटे से भी कम वक्त पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी करने का आदेश दिया। विशेष मुख्य सचिव (वित्त) शमशेर सिंह रावत ने एक जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी करने के वास्ते शुक्रवार रात एक सरकारी आदेश जारी किया।
उन्होंने पात्र सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई 2022 से महंगाई भत्ता जारी करने का आदेश दिया। विशेष मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि सरकार ने महंगाई भत्ता एक जुलाई 2022 से 22.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 26.39 प्रतिशत करने का भी आदेश दिया है।