बिहार मंत्रिमंडलः 1 करोड़ नौकरी और रोजगार अवसर को मंजूरी, 12 सदस्यीय समिति गठित, तेजस्वी ने कहा-नीतीश कुमार पैसे कहां से लाएंगे?
By एस पी सिन्हा | Updated: July 15, 2025 16:28 IST2025-07-15T16:25:50+5:302025-07-15T16:28:31+5:30
Bihar Cabinet: एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करके 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
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पटनाः बिहार मंत्रिमंडल ने अगले पांच वर्षों में 'एक करोड़ नौकरियों और रोजगार के अवसरों' के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इस संबंध में संभावनाएं तलाशने और निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने रविवार को घोषणा की थी कि "अगले पांच वर्षों (2025 से 2030) के लिए, हम एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करके 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना करने का लक्ष्य रख रहे हैं। इसे प्राप्त करने के लिए, निजी क्षेत्र में विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में नयी नौकरी और रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे।
इस उद्देश्य के लिए, एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है।" मंत्रिमंडल की बैठक के तुरंत बाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने संवाददाताओं को बताया, "राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को श्रम विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अगले पांच वर्षों (2025-2030) में राज्य के युवाओं को एक करोड़ नौकरियां और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
सरकार ने इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है।" मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों के 30 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने रविवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा ‘‘मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है तथा 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी/रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सात निश्चय’ कार्यक्रम के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगले पांच वर्षों में युवाओं के कौशल विकास के लिए ‘सात निश्चय’ के तहत जारी कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मेट्रो रेल के प्राथमिकता वाले कॉरिडोर के रखरखाव के लिए 179 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को भी मंजूरी दी।
जो पटना में 15 अगस्त, 2025 से चालू हो जाएगा। तीन डिब्बों वाली यह ट्रेन मलाही पकड़ी और न्यू आईएसबीटी के बीच 6.49 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन पर चलेगी। यह एक प्राथमिकता वाला कॉरिडोर है जिसे शहर के सबसे व्यस्त यातायात क्षेत्रों में से एक की सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
बिहार में युवाओं को अगले पांच सालों में एक करोड़ नई नौकरी और रोजगार देने के प्रस्ताव तेजस्वी ने कसा तंज, कहा-नीतीश कुमार इसके लिए पैसे कहां से लाएंगे
बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए नीतीश सरकार के द्वारा अगले पांच सालों में एक करोड़ नई नौकरी और रोजगार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव पर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे?
तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने आजतक अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को कुछ भी कहना है तो कहने दीजिए, ये तो नकलची सरकार है। नीतीश कुमार के मुंह से आजतक किसी ने सुना है यह बात, सामने आकर उनको कहना चाहिए। चुनाव आने वाला है और ये लोग जाने वाले हैं, विदाई तय है तो जो बोलना है बोल लें।
तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों कहा कि आप लोग तो पूछिगा नहीं कि एक करोड़ नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा? वहीं राहुल गांधी के बिहार क्राइम कैपिटल बन गया है वाले बयान का समर्थन करते हुए तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने एकदम सही कहा है कि बिहार क्राइम कैपिटल बन गया है। राज्य में हर दिन लोगों की हत्या हो रही है।
हर दिन अपहरण और दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सभी लोग अचेत अवस्था में चले गए हैं। दरअसल, बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए अगले पांच साल में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की थी।
अब सरकार के उस घोषणा पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। अगले पांच वर्षों में सरकार राज्य के एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करेगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने श्रम संसाधन विभाग के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है।