पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ताबड़तोड़ फैसला लेकर जनता को लुभाने के प्रयास में जुटी हुई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 26 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें उद्योग से लेकर नौकरी देने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। नीतीश सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए किसान सलाहकारों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने नए बिहार में नये अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने के लिए नीति की स्वीकृति के संबंध में।
माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, उनके जरिए बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने का प्रयास किया गया है। कैबिनेट बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य में नई आयोजित नीति लागू करने को हरी झंडी दिखा दी गई है।
कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि 2016 की लालू औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण पैकेज लागू कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अगर कोई बिहार में एक हजार करोड़ निवेश करता है तो उसे 25 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अलावा जो 100 करोड़ का निवेश करेंगे, उन्हें भी अपना उद्योग लगाने के लिए निःशुल्क जमीन मुहैया कराई जाएगी। इतना ही नहीं 1,000 लोगों को सीधा रोजगार देने वालों को उद्योग लगाने के लिए 10 एकड़ भूमि निशुल्क दी जाएगी। कैबिनेट में फॉर्च्यून 500 कंपनी को 10 एकड़ जमीन निःशुल्क देने का प्रस्ताव पास हो गया।
सरकार के इन फैसलों से प्रदेश में बड़े निवेशकों का सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही राज्य के किसान सलाहकारों का मानदेय 13 हजार से बढ़ाकर अब 21 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं, नीतीश सरकार का कहना है कि इस पैकेज से बिहार में उद्योगों का माहौल बदलेगा।
अब तक जो युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु की ओर जाते थे, वे अपने ही राज्य में अवसर पाएंगे। कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी पहले इस पैकेज को और खास बनाती हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना होगा।
वहीं 21 मार्च 2026 तक आवेदन देते हैं तो बियाडा के लैंड रेंट का आधा पैसा ही लगेगा। राज्य से निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव को दुगना किया गया है। जुलाई 2024 में सैद्धांतिक निर्णय लिया गया था कि जिन जिलों में जमीन नहीं है या इंडस्ट्रियल पार्क नहीं है, वहां नई इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा।
इसके लिए सरकार ने 14 हजार 600 एकड़ जमीन भू-अर्जन किया है। कैबिनेट बैठक में बिहार के 32 शहरों को महत्वपूर्ण रेल और रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रस्ताव पास हुआ है। 105 एकड़ जमीन नेऊरा के पास अधिकृत किया गया है। यहां मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क परियोजना लगाई जा रही है। इसके बगल में ही फिन टेक सीटी विकसित करने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट से इसके लिए 408 करोड़ 81 लाख 30 हजार 503 रुपए मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही कैबिनेट के बैठक में शेखपुरा में पदस्थापित परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) आनन्द अभिषेक को सेवा से विमुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।