नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (एनएआरसीएल) या बैड बैंक जल्द ही शेयरधारकों के उचित प्रतिनिधित्व और बेहतर कॉरपोरेट प्रशासन के लिए बोर्ड में और निदेशकों को शामिल करेगा।
सूत्रों ने बताया कि निजी क्षेत्र के बैंकों की तरफ से शेयरधारकों का 49 प्रतिशत प्रतिनिधित्व होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस महीने की शुरुआत में 6,000 करोड़ रुपये की एनएआरसीएल को लाइसेंस दिया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
सूत्रों ने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंकों की ओर से शेयरधारकों का 49 प्रतिशत प्रतिनिधित्व होगा।
रिजर्व बैंक ने एनएआरसीएल से जल्द ही पूर्ण बोर्ड का ब्योरा देने को कहा है।
बैड बैंक की स्थापना का काम संभालने वाले भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने एनएआरसीएल के लिए एक प्रारंभिक बोर्ड को चुना है। कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के दबाव वाली संपत्ति के विशेषज्ञ पी एम नायर को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
बोर्ड के अन्य निदेशकों में आईबीए के सीईओ मेहता, एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक एस एस नायर और केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक अजीत कृष्णन नायर हैं।
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