असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को राज्य के उद्योग विभाग से स्थानीय स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए एक नई औद्योगिक नीति तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब बैंक स्टार्ट-अप को कर्ज देने से बचते हैं, नई नीति के माध्यम से स्टार्ट-अप को सरकार की सहायता से वित्तीय संस्थान आगे आने के लिए आश्वस्त होंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, "मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग से भारत की आजादी के 75वें वर्ष में उद्यमियों का समर्थन करने के लिए 2021 में एक नई औद्योगिक नीति लाने को कहा।" मुख्यमंत्री ने राज्य के स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन सेंटर 'द नेस्ट' के तहत दो कार्यक्रमों की शुरुआत की। यह इन्क्यूबेशन सेंटर यानी उद्यमियों को शुरुआती दिनों में समर्थन और सहायता देने वाले ये केन्द्र असम स्टार्ट-अप नीति 2017 के तहत स्थापित किये गये।
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