नयी दिल्ली, 16 नवंबर निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने लोक उपक्रमों की परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण पर परामर्श सेवाएं लेने के लिए विश्वबैंक के साथ सोमवार को एक समझौता किया। दीपम सरकार के विनिवेश कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने वाला विभाग है।
सरकार ने अपने रणनीतिक विनिवेश कार्यक्रम के तहत दीपम को लोक उपक्रमों की गैर-जरूरी परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण का काम सौंपा है।
आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘‘ विश्वबैंक परामर्श परियोजना को वित्त मंत्री से मंजूरी मिल चुकी है। इसका लक्ष्य भारत में लोक परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण का विश्लेषण करना है। इनके संस्थागत और कारोबारी मॉडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाना है। साथ में उन्हें परिचालन दिशानिर्देशों के विकास में मदद करना और इसे लागू करने की क्षमता निर्माण करना भी शामिल है।’’
बयान के अनुसार इस परियोजना से लोक उपक्रमों की गैर-जरूरी परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण को तेज करने और इन बिना उपयोग या बहूत कम काम आने वाली परिसंपत्तियों के मूल्य का सही इस्तेमाल करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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