समयसीमा से पहले लिंक करवा लें पैन और आधार कार्ड, जानें कितना है शुल्क और जुर्माना

नई दिल्ली: पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों भारत में किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज हैं। पैन कार्ड का उपयोग कर उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जबकि आधार का उपयोग सामाजिक कल्याण सेवाओं सहित कई अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कुछ छूटों को छोड़कर सभी करदाताओं के लिए पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है।

पैन को आधार से लिंक करना

वित्त अधिनियम, 2017 ने आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 139एए शामिल की थी, जिसके तहत 1 जुलाई 2017 से आधार प्राप्त करने के पात्र प्रत्येक व्यक्ति को पैन के लिए आवेदन करते समय या आय का रिटर्न प्रस्तुत करते समय अपना आधार नंबर उद्धृत करना आवश्यक होगा।

अगर आप अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर पाए हैं तो आपको 30 जून 2023 तक इन्हें लिंक कराना होगा। अन्यथा आप 1 जुलाई 2023 से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक बार जब पैन कार्ड धारक इस समय सीमा से चूक जाएंगे, तो 10 अंकों का अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर निष्क्रिय हो जाएगा।

क्या पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है?

हां, भारत में आपके पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। सरकार ने कर चोरी रोकने और अनुपालन में सुधार के अपने प्रयासों के तहत व्यक्तियों के लिए अपने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।

आधार और पैन को लिंक करने की आवश्यकता किसे है?

आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है, और जो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे निर्धारित फॉर्म और तरीके से अपना आधार नंबर सूचित करना होगा।

दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित तिथि (बिना शुल्क भुगतान के 31 मार्च 2022 और निर्धारित शुल्क भुगतान के साथ 30 जून, 2023) से पहले अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा।

पैन आधार लिंक के लिए शुल्क

निर्धारित शुल्क 30 जून 2022 तक 500 रुपये था और 01 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक एक चालान में 1000 रुपये लिया जा रहा है, जो ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार-पैन लिंकेज अनुरोध जमा करने से पहले लागू होगा।

पैन-आधार लिंक की अंतिम तिथि

पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 30 मार्च, 2023 को विस्तार की घोषणा की। पहले पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 थी। हालांकि, सरकार ने करदाताओं को अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए अधिक समय प्रदान करने के लिए समय सीमा तीन महीने बढ़ा दी।

पैन और आधार को लिंक न करने के परिणाम

01 जुलाई, 2023 से, उन करदाताओं का पैन, जो आवश्यकतानुसार अपने आधार को सूचित करने में विफल रहे हैं, निष्क्रिय हो जाएंगे और पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान परिणाम इस प्रकार होंगे:

-ऐसे पैन के बदले कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।

-ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है।

-पैन के निष्क्रिय हो जाने पर ऊंची दर से कर कटौती की आवश्यकता होगी। टीडीएस और टीसीएस अधिनियम में प्रावधान के अनुसार उच्च दर पर काटा/संग्रह किया जाएगा।

-1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर 30 दिनों में पैन को फिर से चालू किया जा सकता है।

-यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप अपना पैन प्रस्तुत करने, सूचित करने या उद्धृत करने में सक्षम नहीं होंगे और ऐसी विफलता के सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे।

-आप निष्क्रिय पैन का उपयोग करके रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।

-निष्क्रिय पैन पर लंबित रिफंड जारी नहीं किए जा सकते।

-पैन के निष्क्रिय हो जाने पर दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकती।