इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर चुनाव आयोग को सुनवाई की अगली तारीख तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि इस फिल्म की रिलीज में देरी के चलते फिल्म निर्माता को होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित फिल्म की रिलीज रोकने की मांग वाली जनहित याचिका प्रयागराज के एक संगठन भीम सेना के अध्यक्ष साना उल्लाह खान द्वारा दायर की गई है जिस पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यह आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ता की दलील थी कि चुनाव के समय इस फिल्म की रिलीज से मतदाता प्रभावित होंगे। इसलिए यह चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे चुनाव की निष्पक्षता भी प्रभावित होगी। इस पर अदालत ने चुनाव आयोग से यह जवाब देने को कहा कि फिल्म रिलीज नहीं होने के मामले में फिल्म निर्माता को हुए नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 अप्रैल तय की।