इन दिनों अमेरिका में एक बिल, जो चर्चा और विवाद दोनों में है, वह है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ (जिसे ओबीबीबीए भी कहा जाता है). हालांकि यह बिल आखिरकार संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित भी कर दिया गया है, लेकिन इस प्रक्रिया में, इस बिल ने एक दोस्ती को अवश्य तोड़ दिया है, जो हाल ही में सुर्खियों में थी, जहां एलन मस्क को राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए मंगलकारी मित्र के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति पद दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका थी.
एलन मस्क तो इस कानून से इतने नाराज हैं कि उन्होंने एक नए राजनीतिक दल का गठन भी कर दिया है. जबकि राष्ट्रपति ट्रम्प का दावा है कि उनका बिल अमेरिका में पहले से कहीं ज्यादा समृद्धि लाएगा. उधर एलन मस्क सहित आलोचकों का मानना है कि यह बिल अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए कहर ढा सकता है.
इस बिल से आने वाले दशक में संघीय घाटे में 3.3 से 3.9 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि होने का अनुमान है. वर्तमान में, अमेरिकी ऋण की स्थिति (2025 तक) यह है कि अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण 34 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, जो कि उसके सकल घरेलू उत्पाद के 120 प्रतिशत से भी अधिक है, और एक विकसित देश के दृष्टिकोण से भी, बहुत अधिक है.
यह स्पष्ट है कि अमेरिका का संघीय ऋण पहले से ही बहुत अधिक है, और इस सीमा को बढ़ाने पर ब्याज व्यय अमेरिका के लिए आर्थिक परिदृश्य को और खराब कर सकता है. हालांकि इस नए कानून से संघीय ऋण में एक बड़ा उछाल आएगा, लेकिन समय-समय पर बढ़ते ऋण के कारण, अमेरिकियों को इसकी अनिवार्यता का एहसास हो गया है. इस कारण ट्रम्प संसद और आम जनता के बीच भी बिल के लिए समर्थन हासिल करने में सफल हुए हैं.
लेकिन बाजार डोनाल्ड ट्रम्प के लिए इतने दयालु नहीं हैं, क्योंकि वे बढ़ते ऋणों से संभावित जोखिमों का संकेत दे रहे हैं. अगर अमेरिका अपने कर्ज को नियंत्रित नहीं कर पाता है या विश्व में डॉलर में भरोसा कम हो जाता है, तो संकट बढ़ सकता है.
एक अन्य प्रावधान जो विवादास्पद रहा है वो है स्वच्छ ऊर्जा कर क्रेडिट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना. स्वच्छ ऊर्जा कर क्रेडिट को राष्ट्रपति बाइडेन के मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम (आईआरए) 2022 के तहत शामिल किया गया था.
नया कानून एक निश्चित समयावधि में, आमतौर पर 2 से 5 वर्षों में, इनमें से कई क्रेडिट को वापस कर देगा. जहां भारत सहित पूरी दुनिया में सरकारें हरित ऊर्जा विस्तार को बढ़ावा देने हेतु बड़े प्रयास कर रही हैं, ट्रम्प प्रशासन का यह कदम प्रतिगामी माना जा रहा है.
एक तरफ करों को कम करने वाले और कर्ज को बढ़ाने वाले इस कानून को हालांकि ट्रम्प प्रशासन बनाने में तो सफल हो गया है, लेकिन इस कारण राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं. अमेरिका का बढ़ता ऋण अब एक असलियत है, वो उससे कैसे निपटेगा? डॉलर के समक्ष चुनौतियों से निपटने के लिए ट्रम्प की क्या योजना होगी?
आम आदमी के लिए मुद्रास्फीति के संकट से कैसे निपटेंगे ट्रम्प और दुनिया में मौसम परिवर्तन के मद्देनजर अमेरिका की प्रतिगामी नीति का क्या होगा हश्र? ये सब सवाल इस समय अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के सामने हैं.