भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद अगले वित्त वर्ष में भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की बुनियाद रख दी है. इस समय भारत उद्योग, प्रौद्योगिकी और दवाओं के कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है,
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Budget FY 2026-27: बजट में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए हैं. यद्यपि बजट के तहत इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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सेक्टर सेवाओं पर आधारित विकास को बढ़ावा देगा. पहले से ही भारत के क्रिएटिव सेक्टर में स्टार्टअप्स और जॉब्स की बाढ़ आ रही है, लेकिन स्किल गैप एक बड़ी चुनौती है.
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योजना में दिल्ली-अमृतसर, दिल्ली-आगरा-कानपुर-लखनऊ-वाराणसी का पटना और कोलकाता तक विस्तार करने के साथ एक अन्य हाईस्पीड रेल लाइन पटना से कटिहार और न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए गुवाहाटी तक ले जाने की सिफारिश की गई है.
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कुछ अधिकारियों ने कई राज्यों द्वारा घोषित लोकलुभावन योजनाओं पर चिंता जताते हुए कहा था कि वे आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं हैं और राज्यों को श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती हैं.
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मंत्रालयों में वरिष्ठ पद खाली हैं. राज्यों में निदेशालय कमजोर है और विशेषज्ञ नियुक्तियों में देरी होती है. जब मशीनरी अधूरी हो तो नीति कितनी भी अच्छी हो, परिणाम अधूरे ही रहेंगे.
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गाजा के नवनिर्माण के लिए अमेरिकी नेतृत्व में एक शांति बोर्ड के गठन का प्रस्ताव इसी का सबूत है. इसे एक व्यावहारिक मानवीय कोशिश के तौर पर पेश किया गया है.
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यह स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि कैमरे की नजर ने सुरक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों की काफी मदद की है लेकिन यह भी सच है कि घर से बाहर निकलने वाले हर शख्स की निजता कैमरे की जद में है.
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