हरीश गुप्ता
आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2013 में देश में राजनीतिक व्यवस्था को साफ करने की एक नई उम्मीद लेकर आए थे। उन्होंने दिल्ली में दो प्रमुख राजनीतिक दलों- कांग्रेस और भाजपा को हराया और बाद में पंजाब में भी विजयी हुए।
उन्होंने देश के अन्य हिस्सों में कुछ असफल कोशिशें कीं। लेकिन ‘उम्मीद’ बनी रही कि एक दिन वह राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाएंगे। हालांकि यह एक मृगतृष्णा प्रतीत होती है और यह स्पष्ट है कि पार्टी बस चूक गई है क्योंकि वह किसी न किसी विवाद में उलझी हुई है। चाहे वह मुख्यमंत्री बंगले पर 50 करोड़ रुपए खर्च करना हो या नियमों का उल्लंघन करके अपनी पार्टी के लोगों को लाभ देना हो।
उसके कुछ मंत्री भ्रष्टाचार के किसी न किसी मामले में जेल भी गए. लिकर-गेट का भारी असर पड़ा है और यह केजरीवाल के लिए खतरा बन सकता है। वह किसी न किसी आधार पर ईडी द्वारा जारी समन को नजरअंदाज करते रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ईडी शराब घोटाले में आप को आरोपी बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है, जिससे उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
अगर ऐसा हुआ तो यह देश के 75 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे दुर्लभ मामला होगा। ऐसा कहा जाता है कि आप को आरोपी बनाने से संबंधित फाइल कानूनी मंजूरी का इंतजार कर रही है क्योंकि यह शीर्ष कानून अधिकारियों के लिए एक अज्ञात क्षेत्र है। ईडी ने पहले भी कई मामलों में कंपनियों, ट्रस्टों, सोसायटियों को आरोपी बनाया है।
एक विचार यह है कि ईडी को उसके संयोजक और कोषाध्यक्ष के माध्यम से आप को आरोपी बनाते हुए पीएमएलए अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने दें और अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अदालतों पर छोड़ दें। गौरतलब है कि 2001 में भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण एक लाख रुपए कैश लेते हुए कैमरे में कैद हुए थे।
लेकिन यूपीए सरकार ने भाजपा को आरोपी नहीं बनाया था। इसलिए गलत तरीके से अर्जित धन प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को अयोग्य ठहराना एक कठिन चुनौती होगा।
एन.डी. गुप्ता होने का महत्व
जब अरविंद केजरीवाल ने 78 वर्षीय एन.डी. गुप्ता को राज्यसभा के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नामांकित किया तो राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। वह मृदुभाषी हैं और बहुत से लोग उन्हें जानते भी नहीं हैं क्योंकि 2018 के बाद से अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने सदन में बहुत कम बात की थी।
शायद केजरीवाल को उनका महत्व पता था और इसीलिए पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट को उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुना था। गुप्ता शुरू से ही कोषाध्यक्ष के तौर पर आप का फंड संभालते रहे हैं। यह काफी हद तक उनके कौशल के कारण ही था कि जांच एजेंसियों को पार्टी के खातों की किताबों में कोई गड़बड़ी नहीं मिली।
जब लिकर-गेट सामने आया, तो गुप्ता से ईडी ने बार-बार पूछताछ की, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। यह गुप्ता का कौशल ही है कि ईडी आम आदमी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने की दिशा में आगे बढ़ने से झिझक रही है। राज्यसभा में भाजपा के नेता पीयूष गोयल, जो पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं।
यह गुप्ता ही थे जिन्होंने दिवंगत अरुण जेटली द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को बंद कराया था। उक्त मामले में केजरीवाल को दोषी ठहराया जाना तय था। गुप्ता ने जेटली को लिखित माफी स्वीकार करने और मामला खत्म करने के लिए मना लिया।
राहुल की यात्रा 2.0 से अयोध्या क्यों गायब?
यह काफी आश्चर्य की बात है कि 14 जनवरी को इंफाल से शुरू होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कांग्रेस ने जो रूट मैप जारी किया, उसमें अयोध्या शामिल नहीं है। यात्रा यूपी के अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ समेत कई राज्यों से गुजरेगी। लेकिन उनके यात्रा कार्यक्रम से अयोध्या गायब है, खासकर तब जब राहुल और प्रियंका गांधी पिछले दो वर्षों से देश भर में मंदिर-मंदिर घूम रहे हैं।
यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। लेकिन वह अपनी यात्रा के दौरान अयोध्या को अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल कर सकते थे, खासकर तब जब उनके दिवंगत पिता राजीव गांधी ने उस ढांचे के द्वार खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जहां रामलला विराजमान हैं।
राजीव गांधी ने अपना 1989 का चुनाव अभियान भी अयोध्या से कुछ किलोमीटर दूर फैजाबाद से शुरू किया था। राजीव गांधी ने राम राज्य लाने का भी वादा किया था। पार्टी में कई लोगों का मानना है कि यह एक बड़ी चूक है। ऐसे संकेत हैं कि 22 जनवरी को मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित वरिष्ठ कांग्रेस नेता या तो एक दिन पहले या बाद में जा सकते हैं, हालांकि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
लुटियंस दिल्ली में पार्टियों का मौसम नहीं
वे दिन गए जब दिल्ली के महंगे सामाजिक सर्कल पार्टियों का आयोजन करते थे। दिलचस्प यह है कि ऐसी हाई-एंड पार्टियों में बड़ी संख्या में राजनेताओं को आमंत्रित नहीं किया जाता था और नौकरशाहों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन दिल्ली में मोदी के पीएम बनने के बाद यह संस्कृति तेजी से खत्म हो रही है।
शीर्ष रैंकिंग के नौकरशाहों, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों और प्रमुख मंत्रियों की अनुपलब्धता से तंग आकर, इन सोशलाइट्स ने पार्टियों की मेजबानी करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। जो मासिक दिनचर्या हुआ करती थी, वह एक दुर्लभ घटना बन गई है और वह भी नए साल की पूर्व संध्या पर सरकार के एक सेवानिवृत्त सचिव अनिल स्वरूप ने बताया कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद नौकरशाही के साथ नरेंद्र मोदी का जुड़ाव कैसे विकसित हुआ है।
शुरुआती वर्षों में, मोदी ने अधिकारियों को अपने मन की बात खुलकर कहने के लिए प्रोत्साहित किया और बहुत ग्रहणशील थे। उन्होंने सचिवों को स्वतंत्र और स्पष्ट बातचीत करने के लिए प्रेरित किया और पिछली सरकारों की आंतरिक कार्यप्रणाली को सीखा, बाद में उनके साथ क्या हुआ, यह सर्वविदित है।