भारत इन दिनों मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को तेजी से विकसित देशों के साथ अंतिम रूप देने पर ध्यान दे रहा है। चीन ने दूसरी ओर ईयू के साथ निवेश समझौते को अंतिम रूप देकर भारत के लिए रेस चुनौतीपूर्ण कर दी है। ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिये कुल 34,83,236 करोड़ रुपये के व्यय का बजट पेश किया है. यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 34,50,305 करोड़ रुपये से थोड़ा ही अधिक है. ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. कोरोना संकट के दौर में इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं. लोगों को राहत पहुंचे, इसके लिए सरकार को भी बड़े कदम उठाने की जरूरत है. ...
केंद्र सरकार वर्ष 2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटे (फिजिकल डेफिसिट) का नया खाका पेश कर सकती है, जिसमें राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक घटाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के चार फीसदी पर लाने की रणनीति रखी जा सकती है. ...
वित्त वर्ष 2020-21ः विकास दर की गिरावट 7.7 फीसदी पर सिमटने की बात कही गई है. चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर में 23.9 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई थी. ...
कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है. इस बीच हाल में जिस तरह से शेयर बाजार ने प्रतिक्रिया दी है, वो देश के लिए शुभ संकेत है. हालांकि, अब भी भारत के शेयर बाजार के विकास की गति अन्य देशों के मुकाबले धीमी है. ...
कोरोना वायरस संक्रमण ने दुनिया के साथ-साथ देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन में हाहाकार मचा दिया. देश में फरवरी 2020 के बाद जैसे-जैसे कोविड-19 की चुनौतियां बढ़ने लगीं, वैसे-वैसे देश में अकल्पनीय आर्थिक निराशा का दौर बढ़ने लगा. ...
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त करके 9 अगस्त, 2019 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रतिस्थापित किया गया तथा इसे 20 जुलाई, 2020 से लागू किया गया है. ...
