व्हाइट हाउस ने किराएदारों को बेदखली को रोकने के लिए राज्यों से अपील की
By भाषा | Updated: August 3, 2021 13:17 IST2021-08-03T13:17:18+5:302021-08-03T13:17:18+5:30
व्हाइट हाउस ने किराएदारों को बेदखली को रोकने के लिए राज्यों से अपील की
वाशिंगटन, तीन अगस्त व्हाइट हाउस ने सोमवार को किराएदारों के हितों को सुरक्षित करने के लिए राज्यों और स्थानीय सरकारों पर त्वरित रूप से नीतियां अपनाने का दबाव डाला जब बेदखली पर लगी रोक सप्तांहत में समाप्त हो गई जिससे लाखों अमेरिकियों पर घर से बाहर निकाले जाने का खतरा मंडरा रहा है।
व्हाइट हाउस ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि संघीय सरकार ने किराएदारों को उनके घरों में रहने देने के लिए 46.5 अरब डॉलर दिए हैं। उसने लेकिन राज्यों एवं शहरों पर “धीमी कार्रवाई” करने का आरोप लगाया है जो इस सहायता राशि को उन किराएदारों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं जिनकी आजीविका के साधन वैश्विक महामारी के कारण छिन गए हैं।
रोक की समाप्ति नजदीक आने पर उससे निपटने के लिये कथित तौर पर धीमा रुख अपनाने की वजह से राष्ट्रपति जो बाइडन के कड़ी आलोचनाओं का सामना करने के बीच राज्यों पर अब ध्यान केंद्रित हुआ है। इन आलोचकों में बाइडन की अपनी पार्टी के कुछ लोग भी शामिल हैं।
सदन की नेता नैंसी पेलोसी ने व्यापक निष्कासन की आशंका को "विशाल" कहा था। कांग्रेस के अश्वेत कॉकस (गुट) ने व्हाइट हाउस पर तत्काल इस रोक की अवधि बढ़ाने का दबाव बढ़ा दिया था। एक डेमोक्रेट, प्रतिनिधि सभा के सदस्य कोरी बुश ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ सोमवार को कैपिटल (संसद परिसर) में संक्षिप्त बातचीत भी की थी।
कुछ लोग सोमवार तक ही अपने घर से निकाले जाने के जोखिम का सामना कर रहे थे। लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा कि वह अपने बलबूते जितना कर सकता था उसने किया और राज्य एवं स्थानीय नेताओं को तेजी से कार्रवाई करनी होगी और सहायता राशि जारी करनी होगी।
बाइडन प्रशासन के कोरोना वायरस राहत कार्यों की निगरानी करे वाली जेनी स्पर्लिंग ने कहा, “राष्ट्रपति का रुख साफ है, राज्यों एवं स्थानीय स्तर पर इसको प्रभावी तरीके से इसे लागू करना होगा और कोई कारण नहीं है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। इसका कोई बहाना नहीं हो सकता, कोई राज्य या स्थानीय प्रशासन इस आपदा को बढ़ाने के बाद कहीं छिप नहीं सकता है।”
पिछले हफ्ते, बाइडन ने घोषणा की थी कि वह रोक की अवधि खत्म होने देंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि वह रोक की अवधि बढ़ा सकते थे लेकिन शीर्ष अदालत का जिक्र किया जिसने जून के अंत में संकेत दिया था कि वह अब और रोक को समर्थन नहीं देगी।
व्हाइट हाउस ने कहा कि बेदखली रोकने के राज्य स्तरीय प्रयास अगले महीने देश के एक तिहाई लोगों को बेदखल होने से बचाएंगे।
जहां प्रशासन अभी बेदखली को रोकने के लिए कानूनी विकल्पों की जांच कर रहा है वहीं अधिकारियों का कहना है कि उनके विकल्प सीमित थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि सीडीसी, जिसने निष्कासन प्रतिबंध जारी किया था, वह "नए, लक्षित निष्कासन स्थगन के लिए कानूनी अधिकार खोजने में असमर्थ था।"
बड़े पैमाने पर बेदखली संभावित रूप से कोविड-19 डेल्टा स्वरूप के हाल के प्रसार की स्थिति को और खराब कर सकती है क्योंकि लगभग 14 लाख परिवारों ने जनगणना ब्यूरो को बताया कि अगले दो महीनों में उन्हें किराये के घर से बेदखल करने की "बहुत आशंका है। वहीं 22 लाख लोगों का कहना है कि उन्हें बेदखल किए जाने की "कुछ हद तक आशंका" है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।