वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कांग्रेस को अफगानिस्तान के एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी के रूप में पदनाम को रद्द करने के अपने इरादे के बारे में सूचित किया। बाइडेन ने पत्र में कहा, "1961 के विदेशी सहायता अधिनियम की धारा 517 के अनुसार, संशोधित (22 यूएससी 2321k) के अनुसार, मैं एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी के रूप में अफगानिस्तान के पदनाम को रद्द करने के अपने इरादे की सूचना दे रहा हूं।"
जुलाई 2012 में अमेरिका ने अफगानिस्तान को एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया था। पिछले साल तालिबान ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई अफगान सरकार के खिलाफ एक आक्रामक अभियान शुरू किया था, जब बाइडेन प्रशासन ने अफगानिस्तान में अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा की थी।
15 अगस्त 2021 को तालिबान बिना किसी प्रतिरोध के काबुल में घुस गया और उसने अफगान राजधानी पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया। बाद में सितंबर 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान में पूर्ण जीत की घोषणा की और एक अंतरिम सरकार बनाई, जिसे अभी तक किसी भी देश द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिली है। काबुल में सत्ता में आने के बाद से इस्लामी समूह ने उन नीतियों को लागू किया है जो विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के बुनियादी अधिकारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करती हैं।
ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) के अनुसार, तालिबान ने सभी महिलाओं को सिविल सेवा में नेतृत्व के पदों से बर्खास्त कर दिया और अधिकांश प्रांतों में लड़कियों को माध्यमिक विद्यालय में जाने से रोक दिया। तालिबान का फरमान महिलाओं को तब तक यात्रा करने से रोकता है जब तक की वो एक पुरुष रिश्तेदार के साथ न हो और महिलाओं के चेहरे को सार्वजनिक रूप से कवर करने की आवश्यकता होती है, जिसमें महिला टीवी न्यूजकास्टर भी शामिल हैं।
तालिबान ने व्यापक सेंसरशिप की है, आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को सीमित किया है और पत्रकारों को हिरासत में लिया और पीटा है। तालिबान बलों ने बदला लेने के लिए हत्याओं को अंजाम दिया है और पूर्व सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा बलों के कर्मियों के लापता होने को मजबूर किया है। उन्होंने सरसरी तौर पर इस्लामिक स्टेट से जुड़े लोगों को मौत के घाट उतार दिया है।
इस्लामिक स्टेट की अफगान शाखा से जुड़े सशस्त्र समूहों ने जातीय हज़ारों, अफगान शियाओं, सूफियों और अन्य को निशाना बनाकर बम विस्फोट किए हैं, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए हैं। अगस्त 2021 के बाद अफगान अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई क्योंकि लाखों लोगों उनका वेतन नहीं मिला जब अमेरिका, विश्व बैंक और अन्य दानदाताओं ने सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान से उसकी विदेशी संपत्ति और वित्तीय सहायता तक पहुंच छीन ली। अफगानिस्तान की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा के साथ-साथ दवा की कमी और कुपोषण से संबंधित बीमारी में वृद्धि का सामना कर रही है।