हिरोशिमा: दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन के सैन्य विस्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत संप्रभुता का सम्मान करने, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के लिए खड़ा है।
जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए हिरोशिमा पहुंचे पीएम मोदी ने जापानी अखबार योमिउरी शिंबुन को दिए इंटरव्यू में कहा, "भारत संप्रभुता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन का सम्मान करता है।"
पीएम मोदी जापानी अखबार के एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि कैसे भारत दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन के सैन्य विस्तार और अंतरराष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए ताइवान स्ट्रेट में बढ़ते तनाव को संबोधित करने की योजना बना रहा है।
उन्होंने कहा, "भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देते हुए अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।" उन्होंने आगे कहा कि भारत ने अपने दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हुए बांग्लादेश के साथ भूमि और समुद्री सीमाओं को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है।
प्रमुख शक्तियों के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता और वैश्विक शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए भारत उनके साथ कैसे काम करने की योजना के बारे में पूछे जाने पर, पीएम मोदी ने कहा, "दुनिया को कोविड-19 महामारी, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विकासशील दुनिया को असमान रूप से प्रभावित कर रहा है।"
पीएम मोदी ने कहा कि भारत इन चिंताओं को दूर करने को प्राथमिकता देता है और जापान और अन्य भागीदारों के सहयोग से मानव-केंद्रित विकास पर जोर देता है। भारत का उद्देश्य विभिन्न आवाजों के बीच एक सेतु के रूप में काम करना है, मानवता की बेहतरी के लिए साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित एक रचनात्मक एजेंडे को बढ़ावा देना है।