इस्लामाबाद: प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मौजूदा सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के उत्तराधिकारी का चयन नवंबर तक पूरा कर लेंगे क्योंकि जनरल बाजवा 29 नवंबर को सेना प्रमुख के पद से रिटायर हो रहे हैं। इस संबंध में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नवंबर में दिये तय समय से पहले नए सेना प्रमुख की तलाश पूरी कर लेंगे, जिस पर इमरान खान बिना वजह विवाद खड़ा कर रहे हैं।
इसके साथ ही रक्षामंत्री आसिफ ने पूर्व पीएम इमरान खान पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वो केवल अपने निजी फायदे के लिए इसे तूल दे रहे हैं, जबकि सरकार तय समय पर नये आर्मी चीफ की नियुक्ति के लिए लगातार काम कर रही है।
पाकिस्तान के रक्षामंत्री की यह टिप्पणी इमरान खान की उस टिप्पणी के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें खान ने नए चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार द्वारा अगले सेनाध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की थी।
रक्षामंत्री आसिफ ने पत्रकारों से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी फौज के चीफ की नियुक्ति की प्रक्रिया को चार बार निभाया है और अब शहबाज भी नवंबर तक नये सेना प्रमुख का ऐलान कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नये सेना प्रमुख की नियुक्ति के मामले में संविधान में पूरी व्याख्या की गई है लेकिन इमरान खान इसे केवल अपने फायदे के लिए विवादास्पद बना रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी रहे सेना प्रमुख संविधान के नियमों और संस्थानों के लिए वफादार रहता है, खान उसकी नियुक्ति को भी विवादास्पद बनाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के मुखिया इमरान खान निजी फायदों के लिए वतन को भी तोड़ने में नहीं हिचकिचाएंगे। राजनीति अलग है और फौज अलग है। ऐसी संस्थानों को विवादास्पद नहीं बनाया जाना चाहिए।
पाकिस्तान की समा टीवी ने इस संबंध में रिपोर्ट किया, जिसमें बताया कि रक्षामंत्री आसिफ ने इमरान खान को नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को विवादास्पद बनाने के मसले पर चेतावनी भी दी और कहा कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ बयान देने के लिए इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मालूम हो कि जनरल कमर जावेद बाजवा छह साल तक पाकिस्तानी सेना की समान संभालने के बाद नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। उन्हें 2016 में बतौर सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था, लेकिन तीन साल के कार्यकाल के बाद 2019 में इमरान खान की तत्कालीन सरकार ने उन्हें सेवा विस्तार देते हुए कार्यकाल आगे के तीन सालों के लिए बढ़ा दिया था। पाकिस्तान में सेना प्रमुख की नियुक्ति का विशेषाधिकार केवल वहां के प्रधानमंत्री के पास में है।