इस्लामाबाद:पाकिस्तान के विपक्षी नेता शाह महमूद क़ुरैशी को शनिवार को हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई के कुछ घंटों बाद उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने कहा कि वह देश के चुनाव में किसी भी देरी को अदालतों में चुनौती देंगे। पार्टी प्रवक्ता जुल्फी बुखारी ने रॉयटर्स को बताया कि दो बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे कुरैशी की हिरासत का विशेष कारण तुरंत स्पष्ट नहीं है। कार्यवाहक सूचना मंत्री ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
बुखारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें "एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और पाकिस्तान में वर्तमान में चल रहे सभी अत्याचार और चुनाव पूर्व धांधली के खिलाफ पीटीआई के रुख की पुष्टि करने के लिए गिरफ्तार किया गया है।"
पीटीआई पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्तमान में तीन साल की जेल में हैं और उन्हें पांच साल तक कोई भी चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। वह किसी भी गलत काम से इनकार करते हैं। खान ने आखिरी चुनाव 2018 में जीता था और 2022 में अविश्वास मत में बाहर होने तक प्रधान मंत्री बने रहे।
पाकिस्तान में चुनाव पिछले सप्ताह संसद भंग होने के 90 दिनों के भीतर नवंबर तक होना है, लेकिन तारीख को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि देश संवैधानिक, राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। निवर्तमान सरकार ने अपने अंतिम दिनों में एक नई जनगणना को मंजूरी दी, जिसका अर्थ है कि चुनाव आयोग द्वारा नई चुनावी सीमाएँ तैयार की जानी चाहिए।
आयोग के एक पूर्व अधिकारी के अनुसार, 241 मिलियन लोगों के देश में सैकड़ों संघीय और प्रांतीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नई सीमाएँ बनाने की कवायद में छह महीने या उससे अधिक समय लग सकता है। राज्य टेलीविजन की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि नए निर्वाचन क्षेत्रों को 14 दिसंबर तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उसके बाद, आयोग चुनाव की तारीख की पुष्टि करेगा।
चुनावी विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि इस प्रक्रिया के कारण राष्ट्रव्यापी मतदान कई महीनों तक, संभवतः फरवरी तक आगे बढ़ सकता है। खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नेतृत्व कर रहे क़ुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "अगर 90 दिन की समयसीमा का उल्लंघन हुआ तो यह असंवैधानिक होगा।" उन्होंने कहा कि पार्टी ने किसी भी देरी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की योजना बनाई है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि वर्तमान कार्यवाहक व्यवस्था अपने संवैधानिक कार्यकाल से आगे बढ़ती है, तो निर्वाचित सरकार के बिना एक लंबी अवधि सेना को नियंत्रण मजबूत करने की अनुमति देगी, जिसने देश के 76 साल के अस्तित्व के तीन दशकों से अधिक समय तक सीधे शासन किया।