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कनाडा ने बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया

By रुस्तम राणा | Updated: September 29, 2025 19:03 IST

जहाँ दिल्ली लंबे समय से भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूहों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं ओटावा का कहना है कि बिश्नोई गिरोह विशिष्ट समुदायों को निशाना बनाता है।

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ओटावा : कनाडा सरकार ने बिश्नोई गिरोह को "आतंकवादी संगठन" घोषित किया है, जिसका संचालन कथित तौर पर भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई करता है। जहाँ दिल्ली लंबे समय से भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूहों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं ओटावा का कहना है कि बिश्नोई गिरोह विशिष्ट समुदायों को निशाना बनाता है।

रविवार, 29 सितंबर को यह सूची कई महीनों से चल रही उन रिपोर्टों के बाद आई है जिनमें कहा गया था कि बिश्नोई गिरोह ने पिछले कुछ वर्षों में कनाडा के अंदर सिख कनाडाई नागरिकों सहित खालिस्तान समर्थक तत्वों को निशाना बनाया है। भारत सरकार ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है कि उसने भारत विरोधी सिख चरमपंथियों को निशाना बनाने के लिए इस गिरोह का अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया है।

कनाडा के जन सुरक्षा मंत्री गैरी आनंदसांगरी ने कहा, "कनाडा में हर व्यक्ति को अपने घर और समुदाय में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है और एक सरकार के रूप में उनकी सुरक्षा करना हमारी मूलभूत ज़िम्मेदारी है। बिश्नोई गिरोह द्वारा विशिष्ट समुदायों को आतंक, हिंसा और धमकी का निशाना बनाया गया है। आपराधिक आतंकवादियों के इस समूह को सूचीबद्ध करने से हमें उनके अपराधों का सामना करने और उन्हें रोकने के लिए और अधिक शक्तिशाली और प्रभावी उपकरण मिलते हैं।"

कनाडाई मंत्रालय द्वारा जारी सूचना में कहा गया है: "आतंकवादी सूची का अर्थ है कि कनाडा में उस समूह के स्वामित्व वाली कोई भी चीज़, संपत्ति, वाहन, धन को ज़ब्त या ज़ब्त किया जा सकता है और इससे कनाडा के कानून प्रवर्तन को आतंकवादी अपराधों, जिनमें वित्तपोषण, यात्रा और भर्ती से संबंधित अपराध शामिल हैं, पर मुकदमा चलाने के लिए और अधिक उपकरण मिलते हैं।"

इसमें आगे कहा गया है: "आपराधिक संहिता सूची का उपयोग आव्रजन और सीमा अधिकारियों द्वारा कनाडा में प्रवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए भी किया जा सकता है।" इसमें आगे कहा गया है, "बिश्नोई गिरोह को सूचीबद्ध करने से कनाडा की सुरक्षा, खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनके अपराधों से निपटने और समुदायों को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।" 

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