न्यूयॉर्क:ब्रिटेन विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत की स्थायी सदस्या का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान भारत को स्थायी सदस्यता देने के लिए अपनी आवाज उठाई। अभी अमेरिका में सुरक्षा परिषद में विदेश संबंधों की परिषद की बैठक चल रही है, जिसमें जेम्स ने अपनी बात रखी।
जेम्स ने आगे यह कहा कि ऐसे वैश्विक मंच पर दक्षिण अफ्रीका को भी साथ लाना चाहिए क्योंकि वह भी इसका हकदार है। जेम्स यहीं नहीं रुके, वो कहते हैं कि दुनिया हमारे सामने चुनौतियां पेश करती रही है, जो अनगिनत हैं। इस बीच हमें सकारात्मक प्रगति के लिए अवसरों के साथ कार्य करना चाहिए। जेम्स ने कहा, "हमें ऐसे अवसरों पर काम करना है, जिससे हम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।"
ब्रिटेन के विदेश सचिव कहते हैं कि मेरी कही बात का मतलब ये है कि हम अपने पारंपरिक मित्र राष्ट्रों के साथ काम करने जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम उन वैश्विक शक्तियों को अपनी बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म देंगे जो वैश्विक तौर पर उभरती ताकत हैं।
संयुक्त राष्ट्र विदेश संबंधों की परिषद में क्लेवरली ने अपनी बीजिंग यात्रा के बारे में भी जिक्र किया। यहां उन्होंने बताया कि जहां पर दो देशों के बीच गहरी असहमति है उसपर भी चीनी सरकार के साथ उन्होंने साथ आने के लिए चीन से कहा है।
परिषद की बैठक में जेम्स ने बताया कि उन्होंने चीन से ये भी कहा है कि शिनजियांग में उइगर मु्स्लिम समुदाय के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने चाहिए। साथ ही चीन ने जो ताइवान स्ट्रेट पर कड़ा रुख अपना रखा है उस पर भी उन्होंने चीन से बात की है।
जेम्स क्लेवरली ने परिषद में ये भी बाताया कि कैसे अर्थव्यवस्था को रिकवर करना है और कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने इस बात पर भी बोला कि कैसे आर्टिफिसियल इंटेलिजिंस से फायदा लें? ब्रिटेन विदेश मंत्री ने बताया कि रसियन राष्ट्रपति व्लादमिर पुतिन से कहा था कि यूक्रेन से अपनी मित्रता बढ़ाएं। लेकिन, वो कहते हैं कि मैं इस पर गलत था, जो रसिया से कहा। साथ ही उन्होंने इस बात के लिए मुखर होकर बोला कि अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराएं।
हाल में हुए नई दिल्ली में जी-20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वैश्विक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो वर्तमान पर आधारित हो। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि इसका जीता जागता उदाहरण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है।