फिर से विवाद में फंसे पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू, संवाददाता सम्मेलन में दी गाली!, देखें वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Published: December 17, 2021 06:42 PM2021-12-17T18:42:28+5:302021-12-17T18:43:30+5:30
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, ‘‘शहरी श्रमिकों के रोजगार के अधिकार के लिये पंजाब मॉडल शहरी रोजगार गारंटी मिशन की शुरुआत की जायेगी।’’
प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है।
चंडीगढ़ः पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से विवाद में फंस गए हैं। शुक्रवार को वादा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी सत्ता में बनी रहती है तो राज्य में शहरी श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देने के लिये शहरी रोजगार गारंटी मिशन की शुरुआत की जायेगी।
सिद्धू ने रेखांकित किया कि पंजाब में ग्रामीण गरीबी की अपेक्षा शहरी गरीबी दोगुनी है। उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी योजना के दायरे में अकुशल श्रमिकों को भी लाया जायेगा। कांग्रेस नेता ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘शहरी श्रमिकों के रोजगार के अधिकार के लिये पंजाब मॉडल शहरी रोजगार गारंटी मिशन की शुरुआत की जायेगी।’’
संवाददाता सम्मेलन के दौरान बातों-बातों में गाली दे दी। समाचार एजेंसी एएनआई ने वीडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। सिद्धू ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि हमारी स्कीम वो नहीं है। हमारी जो अर्बन गारंटी है किसी ने दी है गारंटी...@#$@@@..' और बात को जारी रखा।
#WATCH | During a press conference in Chandigarh, Punjab Congress president Navjot Singh Sidhu answers a question on the distribution of Labour Cards by the State Government; uses a cuss word while speaking.
— ANI (@ANI) December 17, 2021
(Note: Abusive language) pic.twitter.com/3ErwNP4pGU
उन्होंने कहा, ‘‘यह शहरी क्षेत्र में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की तरह होगा।’’ उन्होंने कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। सिद्धू के अनुसार, एक प्रतिशत से भी कम दिहाड़ी मजदूरों और निर्माण श्रमिकों ने खुद को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज दिन में मोहाली के मदनपुरा चौक पर कुछ श्रमिकों से मुलाकात की और उनसे पूछा कि उनमें से कितने लोग सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘150 दिहाड़ी मजदूरों में से केवल एक ने हाथ उठाया। मैंने पूछा कि उनमें से कितनों के पास श्रमिक कार्ड है, इस पर उन्होंने बताया कि इसके लिये अधिकारी उनसे पैसे मांगते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आप अगर लाभार्थी को नहीं जानते हैं तो उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं दे सकते।’’ प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है।
(इनपुट एजेंसी)
