BJP सांसद वीरेंद्र सिंह ने मजदूरों के पलायन के लिए इंदिरा गांधी को बताया जिम्मेदार, कुमार विश्वास ने कहा- शुक्र है, नेहरू से इंदिरा तक तो आए
By अनुराग आनंद | Updated: June 5, 2020 15:01 IST2020-06-05T15:01:36+5:302020-06-05T15:01:36+5:30
कुमार विश्वास ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शादी कर लें ताकि आने वाले समय में अगली सत्ताएं अपनी नकामियों को छिपाने के लिए कमसे-कम उनके बच्चों को तो दोषी ठहरा सकें!
कुमार विश्वास (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: कवि कुमार विश्वास ने बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह द्वारा प्रवासी मजदूरों के पलायन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहराने पर कहा है कि शुक्र है नेहरू से इंदिरा तक तो आए, विकास जारी है। इसके साथ ही कुमार विश्वास ने ये भी कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शादी कर लें ताकि आने वाले समय में अगली सत्ताएं अपनी नकामियों को छिपाने के लिए कमसे-कम उनके बच्चों को तो दोषी ठहरा सकें!
दरअसल, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने प्रवासी मजदूरों की बदतर स्थिति का ठीकरा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर फोड़ते हुए कहा कि अगर इंदिरा ने दत्तोपंत ठेंगड़ी का फार्मूला मान लिया होता तो मजदूरों की ऐसी हालत नहीं होती।
शुक्र है ,नेहरू से इंदिरा तक तो आए ! 😳विकास जारी है 😍🙏 https://t.co/tEhm1geD3T
— Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) June 5, 2020
इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से बातचीत में प्रवासी मजदूरों की बदतर स्थिति के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था।
BJP सांसद वीरेंद्र सिंह ने क्या कहा था?
भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि वर्ष 1971 में बैंकों तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा ने हमारे नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी के फार्मूले को मान लिया होता और उद्योगों तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बजाय उद्योगों का मजदूरीकरण, मजदूरों का राष्ट्रीयकरण तथा राष्ट्र का औद्योगिकीकरण कर दिया होता तो आज देश के सामने प्रवासी कामगारों के पलायन के हालात पैदा ही नहीं होते।'
ठेंगड़ी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक थे। बलिया से भाजपा सांसद ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश की संसद तथा राज्यों के विधान मंडलों से संशोधित नागरिकता विधेयक पारित करा दिया है। देश में पहली बार मोदी सरकार ने यह स्थापित किया है कि कोई सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुसार काम कर रही है।