आर्टिकल 370: सदन में जाने के पहले अमित शाह के इस एक तस्वीर ने तय कर दिया था आज के पूरे दिन का एजेंडा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 5, 2019 05:14 PM2019-08-05T17:14:49+5:302019-08-05T17:14:49+5:30

सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने पर समर्थन में BJD, BSP, AIADMK, TRS, TDP, AAP, and YSRCP है। वहीं, विरोध में कांग्रेस JD(U), CPI, TMC, DMK, RJD, और MDMK विरोध में हैं।

Article 370 remove in j&k amit Shah reveals government's agenda on Article 370 | आर्टिकल 370: सदन में जाने के पहले अमित शाह के इस एक तस्वीर ने तय कर दिया था आज के पूरे दिन का एजेंडा

तस्वीर स्त्रोत- AFP

Highlightsकश्मीर में धारा 144 लागू है और महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं को नजरबंद किया गया है। आर्टिकल 370 को लेकर भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

जम्मू-कश्मीर पर केंद्र की नरेन्द्र मोदी की सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश कर दिया। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 के एक खंड को छोड़कर बाकी अनुच्छेद को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया है। लेकिन आज (5 अगस्त)  आर्टिकल 370 को खत्म करने का प्रस्ताव पेश करने के पहले जब अमित शाह संसद में जा रहे थे, तभी उनके हाथ एक पेपर था, जो आज के पूरे दिन का एजेंडा तय करने वाला था। 

अमित शाह की तस्वीर उस पेपर के साथ एएफफी के फोटोग्राफर ने खींची थी। तस्वीर में जो अमित शाह के हाथ में पेपर है उसमें ये साफ लिखा हुआ दिख रहा है, -

- राष्ट्रपति को सूचित करना ( informing President) 
- वीपी को सूचित करना (informing VP) 
-कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting)
- राष्ट्रपति की अधिसूचना (President's notification) 
-राज्यसभा में विधेयक का पारित होना (Passage of bill in Rajya Sabha) 
- राज्यसभा में सुरक्षा (Security in Rajya Sabha) इत्यादी 

यहां देखें वो तस्वीर


सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 के एक खंड को छोड़कर बाकी अनुच्छेद को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया था। जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है । गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में एक संकल्प पेश किया जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे । शाह ने राज्य सभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया । गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लिये केंद्र शासित प्रदेश के गठन की घोषणा की, जहां चंडीगढ़ की तरह से विधानसभा नहीं होगी।

कश्मीर में धारा 144 लागू है और महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं को नजरबंद किया गया है। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 के एक खंड को छोड़कर बाकी अनुच्छेद को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया है। 

Web Title: Article 370 remove in j&k amit Shah reveals government's agenda on Article 370

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