सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ट्विटर (Twitter) और केंद्र सरकार को फेक न्यूज के मामले में नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने फेक न्यूज़ और फर्जी मैसेज के जरिए घृणा फैलाने वाले ट्विटर कंटेंट और विज्ञापनों की जांच के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने पर जवाब मांगा है. कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र से कोई ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहा है, जिसके जरिए फेक न्यूज़ और भड़काऊ मैसेज को फैलने से रोका जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ट्विटर पर इस तरह के मैसेज आने के बाद उनकी तरफ से क्या किया जा सकता है.
बीजेपी नेता विनीत गोयनका ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि ट्विटर पर भड़काऊ और देश विरोधी मैसेज पोस्ट किए जाते हैं. ट्विटर पर विज्ञापन भी दिया जाता है और इसके जरिए हेट मैसेज फैलाए जाते हैं. इसको रोकने के लिए फिलहाल कोई दिशा-निर्देश नहीं है, इसलिए अदालत सरकार को तुरंत इस संबंध में दिशा-निर्देश बनाने का आदेश दे, जिससे इस तरह के मैसेज को रोका जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्विटर इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि कई मशहूर लोगों के नाम पर सैकड़ों फर्जी ट्विटर और फेसबुक अकाउंट चल रहे हैं. इन फर्जी ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट में मशहूर नागरिकों की असली फोटोज का इस्तेमाल किया जाता है. यहीं कारण है कि आम लोग इसमें भेद नहीं कर पाते हैं और इन अकाउंट्स से जारी मैसेज पर विश्वास कर लेते हैं. याचिका में कहा गया कि फर्जी अकाउंट्स के जरिए फेक न्यूज़ और भड़काऊ संदेश शेयर कर नफरत फैलाई जाती हैं.
गौरतलब है कि इससे पहले ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भारत सरकार ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव के साथ ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया था कि ट्विटर को भारत में यहां के नियम कानून का पालन करना ही होगा.
भारत सरकार द्वारा विवादित, पाकिस्तान और खालिस्तानी समर्थित ट्विटर अकाउंट्स पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है. IT मंत्रालय द्वारा विवादित दए गए ट्विटर अकाउंट्स की लिस्ट में से 97 प्रतिशत ट्विटर अकाउंट्स को कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया है. भारत सरकार द्वारा बीते दिनों ट्विटर को साफ कर दिया गया था कि इन ट्विटर हैंडल्स पर जिस तरह कंटेंट शेयर किए जा रहे हैं उससे विवाद बढ़ेगा ना कि हालात काबू में आएंगे. ऐसे में इन अकाउंट्स को बंद करना होगा क्योंकि इसमें नेगोशियेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है. यह भारत की जमीन से जुड़ा मामला. यह हमारी संप्रभुता से जुड़ा मामला है.
वहीं इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक ट्विटर भारत में अपनी टीम को पुनर्गठित करने जा रहा है ताकि भारत सरकार के साथ तालमेल बिठाया जा सके और उचित संचार हो सके. एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ट्विटर भारत की टीम का पुनर्गठन करने जा रहा है. ट्विटर द्वारा इस बाबत प्रतिबद्धता भी दिखाई गई है.