लखनऊ: उत्तर प्रदेश को मेडिकल एजुकेशन का हब बनाने का सपना कई सरकारों ने दिखाया, लेकिन इस सपने को मूर्त रूप योगी सरकार ही दे रही है। बीते छह वर्षों में राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में जो फैसले लिए गए, इस क्रम में अगले साल 14 नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होने की उम्मीद है। इन कॉलेजों का भवन बनकर तैयार हैं और अन्य तैयारी तेजी से चल रहे है। वही दूसरी तरफ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से इन नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने का आग्रह किया है।
यदि सभी कॉलेजों को एक साथ अगले वर्ष मान्यता मिली जाती है तो यूपी में एमबीबीएस की 400 सीटें बढ़ेंगी। ऐसा होने पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद सबसे यूपी में ज्यादा मेडिकल सीट हो जाएंगी। राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा के अनुसार, अभी प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 3828 और निजी कॉलेजों में 4700 सीटें हैं, जबकि सीएम योगी के यूपी की सत्ता पर काबिज होने के पहले वर्ष 2017 में सूबे के 12 मेडिकल कॉलेजों में 1,840 सरकारी मेडिकल सीट हुआ करती थीं।
अब इस आंकड़े में दूने से अधिक का इजाफा हो चुका है। पिछले साल एक साथ सरकार के स्तर से नौ मेडिकल कॉलेजों को मान्यता मिली है। अब निर्माणाधीन 14 स्वशासी कॉलेजों को मान्यता दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये नए मेडिकल कॉलेज कुशीनगर, कौशांबी, सुल्तानपुर, अमेठी, कानपुर देहात, ललितपुर, पीलीभीत, ओरैया, सोनभद्र, बुलन्दशहर, गोंडा, बिजनौर, चंदौली, लखीमपुर खीरी जिले में बनाए गए हैं। इन कॉलेजों में सत्र 2024-25 से एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए संकाय सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू की गई है। कॉलेजों के प्रधानाचार्य को उपकरण और फर्नीचर खरीदने की अनुमति भी दे दी गई है। उम्मीद है कि एनएमसी की टीमें जनवरी 2024 से कॉलेजवार निरीक्षण कर उन्हें मान्यता देने के प्रक्रिया शुरू करेंगी। कॉलेजों को एनएमसी की मान्यता मिलने के बाद यहां अगले सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई और मरीजों का उपचार एक साथ शुरू हो सकेगा। इसके साथ ही कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद सबसे यूपी में ज्यादा मेडिकल सीट हो जाएंगी. अभी कर्नाटक में 8,845 और महाराष्ट्र में 7,270 से अधिक मेडिकल की सीटें हैं।
शिक्षकों व कर्मियों के 19376 पदों पर जल्द भर्ती
पार्थ सारथी सेन शर्मा का कहना है कि हमारी तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि सभी 14 मेडिकल कॉलेजों में एक साथ एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू कराई जाए। राज्यपाल के स्तर से पदों की स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उपकरण और अन्य संसाधन भी तैयार किए जा रहे हैं। शर्मा के मुताबिक प्रदेश के 14 नए मेडिकल कालेजों में शिक्षकों व कर्मियों के 19376 पदों की स्वीकृति मिल गई है। इसमें 9954 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा, 56 पद प्रतिनियुक्ति से और 9366 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। हर मेडिकल कॉलेज में 112 पद असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर व फिजिस्ट आदि के होंगे। इसके अलावा 446 पद सीनियर रेजीडेंट, जूनियर रेजीडेंट व मेडिकल ऑफिसर और 110 पद चीफ फार्मासिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन व फार्माासिस्ट तथा 110 पद गैर तकनीकी संवर्ग के होंगे। इस तरह प्रत्येक मेडिकल कालेज में 711 नियमित पद सृजित किए गए हैं। जबकि आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों में डिप्टी लाइब्रेरियन, मेडिकल सोशल वर्कर, काउंसलर, कंप्यूटर ऑपरेटर व डाटा एंट्री आपरेटर के पद हैं।