गरीबी रेखा क्या हो, इस पर बहस लंबे समय से चली आ रही है. गरीबी तय करने की कवायद 1960 से निरंतर चल रही है. फिर भी अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली. कोई सरकार एक रेखा तय भी करती है तो विपक्ष उस पर यक्ष प्रश्न खड़े कर देता है. ...
मानवाधिकारों से वंचित रखना और हाशिए पर के बहुतायत लोगों की गरिमा का हनन, दमनकारी सरकार द्वारा मनमाने ढंग से मौलिक स्वतंत्रता का हनन और लोकतंत्र को भयभीत करना भाईचारे के उस संवैधानिक वादे का मखौल उड़ाते हैं, व्यक्तिगत गरिमा जिसका एक प्रमुख घटक है. ...
इस साल के वैश्विक भूख सूचकांक में 107 देशों की सूची में भारत 94वें स्थान पर है- पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से भी गिरी हालत में. ...
एफएटीएफ की कार्य योजना के 27 लक्ष्यों में से छह का अनुपालन करने में असफल रहा है। प्रस्ताव को 38 सदस्यीय सदस्य के सामने रखा गया तो किसी ने भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। ...
श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ‘‘ 35 साल बाद भारत को आईएलओ के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को आईएलओ के संचालक मंडल का चेयरमैन चुना गया है। वह इस पद पर अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक रहेंगे।’’ ...
जानकारी के अनुसार वहां फंसे 25 मजदरों में से 21 मजदूर गोरखपुर मंडल के हैं जिनमें से सात मजदूर गोरखपुर के, 10 कुशीनगर के, तीन देवरिया के जबकि दो-दो मजदूर गोंडा, महाराजगंज, सिदार्थनगर, संतकबीर नगर के हैं। इसके अलावा छह मजदूर बिहार के जबकि एक-एक मजदूर प ...
