सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
Electoral Bonds Case: शीर्ष अदालत में दायर एक अनुपालन हलफनामे में, एसबीआई ने कहा कि न्यायालय के निर्देश के अनुसार, उसने 12 मार्च को कामकाजी समय खत्म होने से पहले भारत निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड का विवरण उपलब्ध करा दिया। ...
ईसी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “एसबीआई को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, उसके 15 फरवरी और 11 मार्च, 2024 के आदेश (2017 के डब्ल्यूपीसी नंबर 880 के मामले में) में शामिल, चुनावी बांड पर डेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भार ...
सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड पर डांट खाने के बाद एसबीआई कथित तौर पर मंगलवार शाम तक अपने व्यावसायिक घंटों की कार्यवधि में चुनावी चंदे से संबंधित सारा विवरण चुनाव आयोग को देने की तैयारी कर रही है। ...
पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 5 जनवरी को संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। ...
बीते 4 मार्च को SBI ने शीर्ष अदालत से समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने के लिए कहा था और उसने तर्क दिया था कि 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 तक जानकारी इकट्ठा करने में समय लगेगा और चूंकि चुनावी बांड की जानकारी गुप्त रखी जाती है। ...
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉण्ड के मसले पर एसबीआई की याचिका खारिज होने पर कहा कि शीर्ष अदालत ने मोदी शासन की 'कुटिल साजिशों' से भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की है। ...
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एसबीआई की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें बैंक द्वारा चुनाव आयोग को चुनावी बांड पर जानकारी जमा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की गई है ...
