सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन्सैफेलाइटिस से मुजफ्फरपुर में हुई 180 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में सोमवार को केन्द्र और बिहार सरकार को सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ...
सुप्रीम कोर्ट बिहार के मुजफ्फरपुर में एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (दिमागी बुखार) से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए केंद्र सरकार को तत्काल चिकित्सा विशेषज्ञों का दल गठित करने का निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। मुजफ्फरपुर में इस बीमारी से ...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस. एन. शुक्ला को एक आंतरिक जांच समिति द्वारा कदाचार का दोषी पाए जाने के बाद प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर उन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है। तीन सदस्यीय आं ...
प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि शीर्ष न्यायालय में 58,669 मामले लंबित हैं और नये मामले दर्ज होने के चलते इस संख्या में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की कमी के चलते कानून के सवाल से जुड़े अहम मामलों पर फैसला करने के लिए जरूरी संख्या में ...
बता दें कि कि डीम्ड विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का दावा है कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में करीब एक हजार सीटें रिक्त हैं और अगर रिक्त सीटों का काउंसिलिंग राउंड की समयसीमा बढ़ाई जाती है तो इन सीटों को भरा जा सकता है। ...
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला के पति-देवर का निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया है। पिछले सप्ताह दोनों को बहाल कर दिया गया था, लेकिन उनके खिलाफ विभागीय जांच अभी भी लंबित है। ...
उच्चतम न्यायालय ने 13 फरवरी को उन 11.8 लाख ‘‘अवैध वन निवासियों’’ को हटाने का आदेश किया था जिनके भूमि अधिकार के दावों को अधिकारियों ने खारिज किया है। ...
