सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) और अन्य द्वारा दायर याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) तैयार न करे। ...
एक आधिकारिक आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि तीन अधिकारी अयोध्या और इससे जुड़े अदालती फैसलों के संबंध में मामलों पर गौर करेंगे। अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में ये अधिकारी काम करेंगे। ...
केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों के लिए सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (अफ्सपा) के तहत घोषित ‘‘अशांत क्षेत्र’’ की स्थिति को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया, जबकि असम की सीमा से सटे राज्य के तीन अन्य जिलों से इसे आंशिक रूप से हटा दिया। ...
नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात हो या आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की। सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों के बीच मतभेद का मामला हो या घोटालों के आरोपों से घिरी इंडियाबुल्स और भूषण स्टील का मामला। ...
न्यायालय ने खुद को विवादों में उस वक्त पाया जब भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। बहरहाल, बाद में उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई। भारत के प्रधान न्यायाधीशों को लेकर पहले भी विवाद हुए हैं, लेकिन न्यायमूर्ति ...
जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के मामले में किया गया दावा कि “अभी तो एनआरसी की कोई चर्चा ही नहीं हुई है”, कुछ और नहीं बल्कि देशभर में संशोधित नागरिकता कानून एवं एनआर ...
याचिका में कहा गया कि अब्दुल कदीर खान को सुरक्षा अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना कहीं भी जाने, देश के भीतर किसी सामाजिक या आकादमिक कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाती है। ...
