सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
याचिकाकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय की ओर से पेश वकील ने मामले को रखा और पीठ से इस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। याचिका में सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्ड को अन्य माध्यमों से परीक्षा कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। ...
न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में इस मामले पर सुनवाई की थी। उस समय न्यायालय ने भारत में कुछ लोगों की निगरानी के लिए इजराइली स्पाइवेयर का इस्तेमाल किए जाने के आरोपों की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों का तीन सदस्यीय एक पैनल गठित करने का आदेश दिया था। ...
सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ एक और याचिका दाखिल की गई है। ...
एक समाचार चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जब उसने इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कोई टिप्पणी करने के बजाय अपनी निजी राय जाहिर की और कहा कि सभी छात्रों को ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए। ...
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुई क्षति के लिए सरकार द्वारा जारी की गई वसूली नोटिस के जरिये की गई सभी वसूली को लौटाने का निर्देश दिया है। ...
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण प्रदान करने के हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाई गई थी। ...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट प्रावधान दिया है कि दूसरी शादी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता है, अगर यह पहली शादी को कानूनी रूप से समाप्त हुए बिना की गई है तो। ...
