सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
न्यायमूर्ति धर्माधिकारी दो साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। न्यायाधीश ने कहा, "मुंबई में मेरी कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं, यही वजह है कि मैं महाराष्ट्र से बाहर स्थानांतरण नहीं चाहता था।" इससे पहले सुबह जब अधिवक्ता मैथ्यु नेदमपारा ने एक याचिका पर ...
उच्चतम न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी की कि‘‘ क्या इस देश में कोई कानून नहीं बचा है।’’ शीर्ष अदालत ने अपने आदेश पर अमल नहीं किये जाने पर कड़ा रुख अपनाया और दूरसंचार विभाग के डेस्क अधिकारी के एक आदेश पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। ...
उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को शीर्ष न्यायालय के महासचिव के पास 10 करोड़ रुपये जमा करने के बाद विदेश यात्रा की इजाजत दी थी। ...
विनय शर्मा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उसकी दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा विद्वेषपूर्ण तरीके से खारिज की गयी है। इस दोषी ने अपनी मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का न्यायालय से अनुरोध किया है। ...
सारा अब्दुल्ला पायलट ने जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा कानून, 1978 के तहत अपने भाई को हिरासत में लिए जाने को चुनौती देते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ...
चारा घोटाला मामले पर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पेशी क लिए गुरुवार (16 जनवरी) को सीबीआई कोर्ट पहुंचे थे। यहां सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में लालू यादव का बयान दर्ज किया गया था। ...
न्यायमूर्ति पी. डी. नाइक ने उनकी अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने उनकी गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी ताकि वे उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकें। ...
