सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच के सामने धर्मांतरण से जुड़े एक जनहित में कहा गया है कि विदेशी फंड के मदद से हो रहे धर्मंतरण में अनैतिक और हिंसक रणनीतियों का सहारा लिया जा रहा है और इसके माध्यम से मुख्यतः सामाजिक और आ ...
सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षिक संस्थाओं में समान ड्रेस कोड लागू करने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह ऐसा विषय नहीं है, जिस पर कोर्ट से किसी आदेश की अपेक्षा की जाए। ...
दिल्ली हाईकोर्ट में जबरन धर्म परिवर्तन के संबंध में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि डर-भय के कारण या फिर किसी षड्यंत्र या छलावे के जरिये किये जाने वाला जबरिया धर्म परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। ...
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमणा, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र एवं निर्वाचन आयोग से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। ...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां एक इलाके में पेयजल, नाली की सुविधा और पौधारोपण जैसी विभिन्न मौलिक सुविधाओं के अनुरोध संबंधी एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसी शिकायतों को पहले संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाना चाहिए। ...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेशेवरों की परिभाषा में वकीलों को शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर बृहस्पतिवार को केंद्र से जवाब मांगा ताकि वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास अधिनियम, 2006 के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकें। मु ...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा उत्पादों को ओरल रिहाईड्रेशन सॉल्ट (ओआरएस) बताने के लिए जानबूझकर गलत तरीके से लेबल लगाने के आरोप वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर प्रतिवेदन के र ...
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए तमिलनाडु राज्य को आर्थिक रूप से और प्रतिनिधित्व के आधार पर सताया नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने इसके साथ ही कुछ सवाल उठाये और राज्य एवं केंद्र स ...
