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सुप्रीम कोर्ट में दायर पीआईएल में कहा गया, "विदेशी फंड के जरिये महिलाओं और बच्चों का हो रहा है धर्मांतरण" - Hindi News | In the PIL filed in the Supreme Court, it was said, "Women and children are being converted through foreign funds" | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट में दायर पीआईएल में कहा गया, "विदेशी फंड के जरिये महिलाओं और बच्चों का हो रहा है धर्मांतरण"

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच के सामने धर्मांतरण से जुड़े एक जनहित में कहा गया है कि विदेशी फंड के मदद से हो रहे धर्मंतरण में अनैतिक और हिंसक रणनीतियों का सहारा लिया जा रहा है और इसके माध्यम से मुख्यतः सामाजिक और आ ...

सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में समान ड्रेस कोड के लिए दायर की गई जनहित याचिका को किया खारिज, कहा- 'हम इसे सुनवाई के लायक नहीं मानते हैं' - Hindi News | Supreme Court dismisses PIL filed for uniform dress code in educational institutions, says- 'We do not consider it worth hearing' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में समान ड्रेस कोड के लिए दायर की गई जनहित याचिका को किया खारिज, कहा- 'हम इसे सुनवाई के लायक नहीं मानते हैं'

सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षिक संस्थाओं में समान ड्रेस कोड लागू करने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह ऐसा विषय नहीं है, जिस पर कोर्ट से किसी आदेश की अपेक्षा की जाए। ...

दिल्ली हाईकोर्ट में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए दायर हुई याचिका, कहा गया- 'यह संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है' - Hindi News | Petition filed in Delhi High Court to ban forced conversion, says it is a violation of the principles of secularism of the Constitution | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली हाईकोर्ट में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए दायर हुई याचिका, कहा गया- 'यह संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है'

दिल्ली हाईकोर्ट में जबरन धर्म परिवर्तन के संबंध में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि डर-भय के कारण या फिर किसी षड्यंत्र या छलावे के जरिये किये जाने वाला जबरिया धर्म परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। ...

Assembly Election 2022: राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सेवाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा - Hindi News | assembly-elections-2022-sc-seeks-responses-of-centre-and-ec-on-freebies | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Assembly Election 2022: राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सेवाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमणा, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र एवं निर्वाचन आयोग से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।  ...

दिल्ली की अदालत ने पेयजल के अनुरोध पर निवासियों से कहा : पहले अधिकारियों के पास जाएं - Hindi News | Delhi court tells residents on request for drinking water: Go to the authorities first | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली की अदालत ने पेयजल के अनुरोध पर निवासियों से कहा : पहले अधिकारियों के पास जाएं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां एक इलाके में पेयजल, नाली की सुविधा और पौधारोपण जैसी विभिन्न मौलिक सुविधाओं के अनुरोध संबंधी एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसी शिकायतों को पहले संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाना चाहिए। ...

अदालत ने वकीलों को एमएसएमई कानून के तहत पेशेवर मानने संबंधी याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब - Hindi News | Court seeks response from Center on plea to treat lawyers as professionals under MSME Act | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :अदालत ने वकीलों को एमएसएमई कानून के तहत पेशेवर मानने संबंधी याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेशेवरों की परिभाषा में वकीलों को शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर बृहस्पतिवार को केंद्र से जवाब मांगा ताकि वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास अधिनियम, 2006 के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकें। मु ...

अदालत ने उत्पादों को गलत तरीके से ओआरएस बताने के आरोप वाली याचिका पर विचार करने का प्राधिकारियों को निर्देश दिया - Hindi News | The court directed the authorities to consider the petition alleging that the products were wrongly stated as ORS | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :अदालत ने उत्पादों को गलत तरीके से ओआरएस बताने के आरोप वाली याचिका पर विचार करने का प्राधिकारियों को निर्देश दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा उत्पादों को ओरल रिहाईड्रेशन सॉल्ट (ओआरएस) बताने के लिए जानबूझकर गलत तरीके से लेबल लगाने के आरोप वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर प्रतिवेदन के र ...

‘तमिलनाडु को जनसंख्या नियंत्रण करने के लिये प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए’ - Hindi News | 'Tamil Nadu should not be harassed for controlling population' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :‘तमिलनाडु को जनसंख्या नियंत्रण करने के लिये प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए’

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए तमिलनाडु राज्य को आर्थिक रूप से और प्रतिनिधित्व के आधार पर सताया नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने इसके साथ ही कुछ सवाल उठाये और राज्य एवं केंद्र स ...