केंद्रीय बैंक इस बात से चिंतित है कि यदि एनपीए यानी नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां) को कम नहीं किया जाता है तो इससे दीर्घावधि में भारतीय अर्थव्यवस्था पर जोखिम बढ़ सकता है। ...
उल्लेखनीय है कि जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने ‘राष्ट्रीय नदी गंगा (पुर्नरूद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) विधेयक 2017’ के मसौदे के विभिन्न प्रावधानों पर विचार-विमर्श के लिए समिति का गठन किया था। ...
वर्तमान में सरकार के ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) में 73.44 प्रतिशत हिस्सेदारी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोध ...
आरबीआई निदेशक मंडल की 19 नवंबर को होने वाली बैठक के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कहा कि बोर्ड का लक्ष्य संस्था की रक्षा करना होना चाहिए, न कि दूसरों के हितों की सुरक्षा।’ ...
सरकार को तो जनता ने ही चुना है। सीबीआई के मामले में वित्त मंत्नी अरुण जेटली ने कहा कि चुनी हुई सरकार से बड़ा दूसरा कोई कैसे हो सकता है। संस्थानों में ठीक से काम हो यह सरकार नहीं तो और कौन देखेगा। ...
इस साल की शुरुआत में न्यायमूर्ति चेलमेश्वर उच्चतम न्यायालय के उन चार वरिष्ठ न्यायाधीशों में शामिल थे जिन्होंने संवाददाता सम्मेलन कर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के कामकाज के तौर-तरीके पर सवाल उठाए थे। ...
सर्वोच्च न्यायालय ने अरुण शौरी, यशंवत सिन्हा, प्रशांत भूषण आदि की याचिकाओं पर विचार करते हुए सरकार को आदेश दे दिया है कि वह दस दिन में तीन बातों का लिखित स्पष्टीकरण दे। ...
