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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून का बचाव किया, कहा- दुरुपयोग रोकने के उपाय किये जा सकते हैं - Hindi News | centre-defends-sedition-law-says measures can be taken to prevent misuse | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून का बचाव किया, कहा- दुरुपयोग रोकने के उपाय किये जा सकते हैं

सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 मई को कहा था कि वह 10 मई को इसपर सुनवाई करेगी कि क्या राजद्रोह से संबंधित औपनिवेशिक युग के दंडात्मक कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजा जा सकता है। ...

संजय राउत ने लाउडस्पीकर विवाद में केंद्र सरकार को लपेटा, बोले- 'केंद्र पूरे देश के लिए एक नीति बनाए' - Hindi News | Sanjay Raut wrapped up the central government in the loudspeaker controversy, said - 'Center should make a policy for the whole country' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :संजय राउत ने लाउडस्पीकर विवाद में केंद्र सरकार को लपेटा, बोले- 'केंद्र पूरे देश के लिए एक नीति बनाए'

संजय राउत नेकहा कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर का मुद्दा खत्म हो गया है। लेकिन अब इस मामले में केंद्र हस्तक्षेप करे और पूरे देश में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के प्रयोग के लिए समान नीति बनाए। ...

राहुल गांधी ने कोरोना से मरने वाले भारतीयों को लेकर केंद्र पर कसा तंज, कहा- विज्ञान झूठ नहीं बोलता, पर मोदी बोलते हैं - Hindi News | Rahul Gandhi took a jibe at the Center over the Indians who died of coronavirus | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :राहुल गांधी ने कोरोना से मरने वाले भारतीयों को लेकर केंद्र पर कसा तंज, कहा- विज्ञान झूठ नहीं बोलता

कोविड-19 महामारी के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए। ऐसे में उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले लोगों का आंकड़ा साझा कर ट्वीट किया। ...

अटॉर्नी जनरल ने राजद्रोह कानून खत्म न करने की सिफारिश की, मामला बड़ी पीठ को भेजने पर 10 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट - Hindi News | sedition-law-supreme-court-constitutional-validity-may-10 | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :अटॉर्नी जनरल ने राजद्रोह कानून खत्म न करने की सिफारिश की, मामला बड़ी पीठ को भेजने पर 10 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने अब मामले की सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख निर्धारित की है जिसमें यह देखा जाएगा कि क्या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर एक बड़ी पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए। ...

World Press Freedon Index: भारत 142वें स्थान से फिसल कर 150वें स्थान पर पहुंचा - Hindi News | india-slides-8-places-to-150-in-2020-press-freedom-index | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :World Press Freedon Index: भारत 142वें स्थान से फिसल कर 150वें स्थान पर पहुंचा

अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और नौ अन्य मानवाधिकार संगठन भारतीय अधिकारियों से पत्रकारों और ऑनलाइन आलोचकों को उनके काम के लिए निशाना बनाना बंद करने का ...

तमिलनाडु सरकार भूखमरी से जूझ रहे श्रीलंकाई तमिलों को भेजेगी चावल, दूध और जरूरी जीवन रक्षक दवाएं, सीएम स्टालिन ने जनता से की मदद की अपील - Hindi News | Tamil Nadu government will send rice, milk and essential life saving medicines to Sri Lankan Tamils ​​suffering from hunger, CM Stalin appeals to the public to donate | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :तमिलनाडु सरकार भूखमरी से जूझ रहे श्रीलंकाई तमिलों को भेजेगी चावल, दूध और जरूरी जीवन रक्षक दवाएं, सीएम स्टालिन ने जनता से की मदद की अपील

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस बात की घोषणा की कि राज्य सरकार अपनी ओर से श्रीलंका को चावल, दूध और जरूरी जीवन रक्षक दवाएं भेजने जा रही है। ...

लक्षद्वीप: मिड डे मील में मिलता रहेगा नॉनवेज, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई होने तक केरल हाईकोर्ट के फैसले को जारी रखने का दिया निर्देश - Hindi News | laskadweep mid-day-meals meat products supreme court centre ut administration | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :लक्षद्वीप: मिड डे मील में मिलता रहेगा नॉनवेज, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई होने तक केरल हाईकोर्ट के फैसले को जारी रखने का दिया निर्देश

शीर्ष न्यायालय स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यंजन सूची (मेन्यू) से चिकन सहित मांस उत्पादों को हटाने और डेयरी फार्म बंद करने संबंधी लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ...

केंद्र ने सीजेआई के दो प्रस्तावों को नहीं दी मंजूरी, राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण और सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति की रखी थी मांग - Hindi News | centre-says-no-to-cji-plan-for-national-infrastructure-panel-jobs-for-retired-hc-judges | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केंद्र ने सीजेआई के दो प्रस्तावों को नहीं दी मंजूरी, राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण और सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति की रखी थी मांग

सीजेआई एनवी रमना ने राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के गठन और बेंच पर कमी के मुद्दे को हल करने के लिए अस्थायी तौर पर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों को नियुक्त करने की योजना का प्रस्ताव रखा था। ...