किरेन रिजिजू अरुणाजल के रहनेवाले बीजेपी नेता हैं, जिन्हें बीजेपी का कद्दावर नेता माना जाता है। 19 नवंबर 1971 को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के नफ्रा में जन्मे किरेन रिजिजू ने दिल्ली से ग्रेजुएशन और कानून की पढ़ाई की है। किरेन रिजिजू के पिता रिन्चिन खारू जाने माने नेता रहे हैं। वह अरुणाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष भी रहे। किरण रिजिजू की माता का नाम चिरई रिजिजू है। किरेन रिजूजू को साल 2004 में अरुणाचल पश्चिम से लोकसभा का टिकट दिया गया और पहली बार सांसद बने। इसके बाद वह 2009 के चुनाव हार गए, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में एकबार फिर सांसद बने और मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया। किरेन रिजूजू ने साल 2019 में भी जीत दर्ज की और मोदी सरकार-2 में उन्हें खेल मंत्री बनाया। 2021 में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उन्हें कानून मंत्री बनाया गया है। Read More
दुर्घटना उस समय हुई जब मंत्री सड़क मार्ग से श्रीनगर जा रहे थे। रामबन पुलिस ने बताया कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने कहा, "किसी को कोई चोट नहीं आई और माननीय मंत्री को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचा दिया गया। ...
पिछले कुछ समय से जजों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम के मामले को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच के मतभेद सतह पर आ चुके हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू जहां सार्वजनिक रूप से इस व्यवस्था को अनुचित बता चुके हैं वहीं मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ क ...
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि कानून मंत्रालय के पास समय-समय पर सेवारत और सेवानिवृत्त जजों के बार में शिकायतें मिलती हैं लेकिन लेकिन ज्यादातर शिकायतें उच्च न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों से जुड़ी हुई ह ...
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस के तीरंगा मार्च पर कहा कि कांग्रेस और उनके गिरोह के सदस्य केवल एक शख्स को बचाने के लिए संसद को बाधित कर रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक है कि संसद का पूरा बजट सत्र राहुल गांधी की भेट चढ़ गया। ...
जर्मनी ने राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता गंवाने के मामले पर बयान दिया है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को कांग्रेस पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए 'विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने' का आरोप लगाया। ...
अधिवक्ताओं ने बयान में कहा कि सरकार की आलोचना करना न तो राष्ट्र के खिलाफ है और न ही कोई देशद्रोही गतिविधि है। उन्होंने मंत्री को सार्वजनिक रूप से अपनी टिप्पणी वापस लेने और भविष्य में ऐसी टिप्पणी करने से बचने की अपील की। ...
वकीलों के निकाय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 9 फरवरी के आदेश को इस आधार पर खारिज करने के लिए चुनौती दी है कि यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं था। ...
