भारत का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य के अंतरसम्बन्धों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन इत्यादि की निगरानी करता है। देश का गृह मंत्रालय भारत के आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की नियमित समीक्षा करता रहता है और राज्यों और सम्बन्धित संस्थाओं को नियमित तौर पर खुफिया इनपुट देता है। गृह मंत्रालय राज्यों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बल उपलब्ध करात है आर्थिक मदद भी करता है। गृह मंत्रालय सुरक्षा, शांति और सौहार्द्र बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सलाह भी उपलब्ध कराता है।भारत के गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://mha.gov.in पर इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी हासिल की जा सकती है। Read More
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) राशन धन भत्ता विवाद के जोर पकड़ने पर गृहमंत्रालय ने जवाब दिया है। मंत्रालय के मुताबिक जवानों को जुलाई में एरियर में जो राशन भत्ता दिया गया वह वर्तमान दरों के हिसाब से 6 महीने के बराबर है। ...
मित्रा की पत्नी ने 2019 का लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल की मालदा दक्षिण सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में लड़ा था। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दैरान चुनाव आयोग के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मित्रा न ...
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) जल्द ही असम राइफल्स के भविष्य का फैसला करेगी जो काफी वक्त से दोहरे कंट्रोल का सामना कर रहा है। ...
मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद बनर्जी की उनसे यह पहली मुलाकात थी। उन्होंने मोदी के शपथ ग्रहण समारोह और जून में नीति आयोग की बैठक में शिरकत नहीं की थी। उनकी मोदी से मुलाकात मई 2018 में हुई थी। ...
गृह मंत्रालय की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, गृह सचिव एके भल्ला और खुफिया अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। ...
मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को जारी एक विवरणिका (ब्रोशर) में यह भी कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कानून, 2008 को सरकार के पहले 100 दिनों में संशोधित किया गया। इसके तहत एजेंसी के क्षेत्रीय अधिकार में वृद्धि की गयी है जिससे एजेंसी आतंकी मामलों की जां ...
गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू का दृढ़ता से यह मानना था कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए। ...
