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भारत का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य के अंतरसम्बन्धों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन इत्यादि की निगरानी करता है। देश का गृह मंत्रालय भारत के आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की नियमित समीक्षा करता रहता है और राज्यों और सम्बन्धित संस्थाओं को नियमित तौर पर खुफिया इनपुट देता है। गृह मंत्रालय राज्यों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बल उपलब्ध करात है आर्थिक मदद भी करता है। गृह मंत्रालय सुरक्षा, शांति और सौहार्द्र बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सलाह भी उपलब्ध कराता है।भारत के गृह मंत्रालय  की आधिकारिक वेबसाइट https://mha.gov.in पर इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी हासिल की जा सकती है।
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केंद्र ने दी सीमा प्रबंधन योजना को 5 वर्ष बढ़ाने की मंजूरी, 13,020 करोड़ रुपये की आएगी लागत - Hindi News | Centre approves Rs 13,020 crore for border management plan up to 2025-26 | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केंद्र ने दी सीमा प्रबंधन योजना को 5 वर्ष बढ़ाने की मंजूरी, 13,020 करोड़ रुपये की आएगी लागत

मोदी सरकार ने 13,020 करोड़ रुपये की लागत से 2021-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग चक्र पर सीमा प्रबंधन योजना "बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट" (बीआईएम) की केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। ...

कुमार विश्वास को गृह मंत्रालय दे सकता है सुरक्षा, खालिस्तान संबंधित बयान के बाद हुई इसके लिए मीटिंग - Hindi News | Home Ministry can give security to poet Kumar Vishwas, meeting for this was held after the statement related to Khalistan | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कुमार विश्वास को गृह मंत्रालय दे सकता है सुरक्षा, खालिस्तान संबंधित बयान के बाद हुई इसके लिए मीटिंग

कवि कुमार विश्वास के द्वारा हाल ही में दिये बयान में 'खालिस्तान' का भी जिक्र है, इस लिहाज से गृह मंत्रालय उनकी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग कर रहा है। संभावना जताई जा रही है कि गृह मंत्रालय विश्वास के विवादास्पद बयान के बाद उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकता ...

वैश्विक प्रेस सूचकांक से असहमत, सरकार ने लोकसभा में कहा- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध - Hindi News | centre-government-lok-sabha-press-freedom-world-press-freedom-index | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :वैश्विक प्रेस सूचकांक से असहमत, सरकार ने लोकसभा में कहा- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पूछा था कि क्या कश्मीर और पूरे देश में पत्रकारों को सरकारी एजेंसियों द्वारा आईपीसी, यूएपीए और अन्य कानूनों के तहत लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और अगर ऐसा है तो क्या यही कारण है कि भारत वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ...

मोदी सरकार ने सदन में बताया कि 5 साल में सबसे ज्यादा पुलिस मुठभेड़ छत्तीसगढ़ में हुई, यूपी दूसरे नंबर पर - Hindi News | Modi government told in the house that in 5 years the maximum number of police encounters took place in Chhattisgarh, UP at number two | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :मोदी सरकार ने सदन में बताया कि 5 साल में सबसे ज्यादा पुलिस मुठभेड़ छत्तीसगढ़ में हुई, यूपी दूसरे नंबर पर

केंद्र सरकार ने सदन में बताया कि बीते पांच वर्षों में सबसे ज्यादा पुलिस मुठभेड़ के मामले नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में दर्ज हुए हैं। उसके बाद पुलिस एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। ...

Hijab Controversy: केसरिया शॉल और हिजाब पर बोले गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र- कॉलेज में दोनों पहनने की अनुमति नहीं - Hindi News | Karnataka HM Araga Jnanendra says Wearing a hijab and saffron shawl are not allowed into college premises | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कर्नाटक में हिजाब विवाद: केसरिया शॉल और हिजाब पर बोले गृहमंत्री- कॉलेज में दोनों पहनने की अनुमति नही

कर्नाटक के गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने राज्य में हुए हिजाब विवाद पर कहा कि कॉलेज परिसर में हिजाब और केसरिया शॉल पहनकर आने की अनुमति नहीं है। ...

जम्मू कश्मीर: देशविरोधी सोशल मीडिया पोस्ट्स के आरोप में पत्रकार गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- आतंकी गतिविधियों को महिमामंडन किया - Hindi News | jammu kashmir-journalist-arrested-social-media-posts-glorifying-terrorist-activities | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :जम्मू कश्मीर: देशविरोधी सोशल मीडिया पोस्ट्स के आरोप में पत्रकार गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- आतंकी गतिविधियों को महिमामंडन किया

पत्रकार फहाद शाह एक ऑनलाइन समाचार पत्रिका 'द कश्मीर वाला' के एडिटर इन चीफ हैं। 'द कश्मीर वाला' की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। यह जम्मू-कश्मीर से समाचार और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों पर रिपोर्ट करती है। ...

हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी को मोदी सरकार ने दी 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा - Hindi News | Modi government gives 'Z' category security to AIMIM chief Asaduddin Owaisi | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी को मोदी सरकार ने दी 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा

ओवैसी की जेड सुरक्षा में सीआरपीएफ के सुरक्षा जवानों का दस्ता शामिल होगा। यह सुरक्षा दस्ता 24 घंटे उनकी सुरक्षा में तैनात रहेगा। ...

आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में बड़े पैमाने पर संशोधन की तैयारी में सरकार, अमित शाह ने सांसदों, चीफ जस्टिसों, मुख्यमंत्रियों व अन्य से मांगे सुझाव - Hindi News | ipc crpc evidence act criminal laws amit shah | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में बड़े पैमाने पर संशोधन की तैयारी में सरकार, अमित शाह ने सांसदों, चीफ जस्टिसों, मुख्यमंत्रियों व अन्य से मांगे सुझाव

सांसदों और अन्य को बीते 31 दिसंबर लिखे एक पत्र में गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के सात दशकों का अनुभव यह कहता है कि आपराधिक कानूनों, विशेषकर आईपीसी, 1860, सीआरपीसी, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की व्यापक समीक्षा करने का समय आ गया है। ...