सीजेआई) एनवी रमना ने कहा कि बिहार निषेध अधिनियम, 2016 की शुरूआत के परिणामस्वरूप हाईकोर्ट जमानत के आवेदनों से भरा हुआ था। इस वजह से एक साधारण जमानत अर्जी के निपटारे में एक साल का समय लग जाता है। ...
सीजेआई ने समीक्षा की शक्ति के माध्यम से न्यायिक अतिरेक की आलोचना के खिलाफ न्यायपालिका का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सामान्यीकरण गुमराह करने वाले हैं और यदि न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं होगी, तो इस देश में लोकतंत्र के कामकाज ...
मंगलवार को उत्तर प्रदेश के दो वकीलों शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने सीजेआई को पत्र लिखकर घटना की अदालत की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की. पत्र ने अदालत से इसे एक जनहित याचिका के रूप में मानने और जांच का आदेश देने का आग्रह किया ताक ...
केंद्र सरकार ने कॉलेजियम द्वारा भेजे गए सभी नौ जजों के नाम को मंजूरी दे दी है । फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 34 की जगह 24 जजों के द्वारा ही काम तल रहा है । ...
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा एक नियम के रूप में ‘मनमाने एवं भेदभावपूर्ण’ गोपनीय मतदान के इस्तेमाल से जुड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर वह विचार करेगा। न्यायालय ने कहा क ...
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम की बैठक के बारे में मीडिया में आईं ‘‘अटकलों वाली’’ कुछ खबरों को ‘‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’’ करार दिया और कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिय ...
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम की बैठक के बारे में मीडिया में कुछ “अटकलों और खबरों” को “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण” करार दिया। प्रधान न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की सेवानिव ...
