राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
जामिया मिलिया इस्लामिया में पिछले साल 15 दिसंबर को परिसर के अंदर दिल्ली पुलिस कार्रवाई के दौरान 2.66 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ था। इसमें 25 सीसीटीवी कैमरा के नुकसान को भी शामिल किया गया है, जिसकी कीमत 4.75 लाख है। ...
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के लिए जाने वाले शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को रोके जाने के बारे में पूछे जाने पर भूपेंद्र ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो निर्णय लिया है वह उसी के अनुकूल है। केंद्रीय गृह मंत्री ने हम ...
मेरठ जिला सहकारी बैंक के भवन का लोकार्पण करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि देश में नेहरू अगर लम्बे समय तक होते तो यहां पर पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे उद्यम की स्थिति काफी ...
विशेष पुलिस आयुक्त (खुफिया विभाग) प्रवीर रंजन ने कहा कि यह वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है और वे जारी जांच प्रक्रिया के तहत इसकी भी जांच करेंगे। ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘‘चाहे अनुच्छेद 370 पर फैसला हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून पर फैसला हो, यह देश हित में जरूरी था। दबाव के बावजूद हम अपने फैसले के साथ खड़े हैं और इसके साथ बने रहेंगे।’’ मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक जनसभा ...
