वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण NDA सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 5 जुलाई को पेश करेंगी। बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है। राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। Read More
पूर्णकालिक बजट के इंतजार के बीच एक नजर मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर। इस बजट में मोदी सरकार ने किसानों और मध्यम वर्गीय को लुभाने की कोशिश की थी। इन 40 बिंदुओं में समझिए मोदी सरकार के अंतरिम बजट का पूरा सार, बिल्कुल आसान भाषा में... ...
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 5 जुलाई को पेश होगा। नवनियुक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2019-20 का पूर्ण बजट लोकसभा में 5 जुलाई को पेश करेगी। जानें भारत के केंद्रीय बजट से जुड़े कुछ रोचक तथ्यः ...
विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और चीन ने जी-20 शिखर सम्मेलन में सप्ताहांत व्यापार युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है जिससे बाजार में कुछ तेजी देखी जा सकती है। इसके अलावा मानसून की प्रगति, रुपये और कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव पर भी बाजार की निगाह रहे ...
कई वित्तीय नियम ऐसे होते हैं जो एक जुलाई से प्रभावी होते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे वो नियम जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। ...
एपिक रिसर्च के सीईओ मुस्तफा नदीम ने कहा, ‘‘हमारे सामने काफी महत्वपूर्ण आयोजन बजट है। इस बात की संभावना है कि बाजार में उतार-चढ़ाव रहेगा और लघु अवधि में यह और प्रभावित करेगा। चूंकि यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है इसलिये हमारा मानना है कि हमें फिलहाल इसके आ ...
आगामी आम बजट में व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए कर छूट की सीमा मौजूदा 2.5 लाख रुपये से ऊपर बढ़ सकती है। इसके साथ ही 10 करोड़ रुपये से अधिक सालाना आय वालों पर 40 प्रतिशत की ऊंची दर से आयकर लगाया जा सकता है। ...
संसद के चालू बजट सत्र के दौरान इस सप्ताह जम्मू कश्मीर से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होगी जिसमें से एक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति द्वारा लगाये गए अनुच्छेद 356 को जारी रखने का प्रस्ताव है। दूसरा जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 है। ...
हलवा समारोह का आयोजन वित्त मंत्रालय की तरफ से एक रस्म के तौर पर किया जाता है। हलवा समारोह हर साल के बजट के डाक्यूमेंट की प्रिंटिंग से पहले मनाया जाता है। ...
