आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को यहां बैठक करने जा रही है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को लेकर विश्व निकाय को पत्र लिखा था जिसके बाद यह बैठक हो रही है। ...
विदेश कार्यालय ने भारतीय उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया को समन जारी कर लीपा और बट्टल सेक्टरों में अकारण गोलीबारी की निंदा की, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी और दो नागरिक मारे गए। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने भारतीय पक्ष से आग्रह किया कि वह अपनी ...
स्थानीय कैबल चैनलों और राष्ट्रीय समाचार चैनलों के क्षेत्रीय चैनलों पर लोगों के संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं और ये संदेश तरह-तरह के हैं। कुछ लोग घाटी में अपने रिश्तेदारों का हाल चाल जानना चाहते हैं तो कुछ ने पोस्ट किया कि वे ठीक हैं और अन्य लोगों ने ...
शाह ने लोगों से अपील की, जब इससे पहले विधानसभा चुनाव में मैं हरियाणा आया था, तब 47 सीटों के साथ भाजपा सरकार बनीं थी, अबकी बार मैं फिर आया हूं तो आपसे आह्वान करता हूं कि इस बार 75 सीटों के साथ भाजपा सरकार बनाइए। ...
प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां कहा, ‘‘घाटी के ज्यादातर हिस्सों में लोगों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील दी गई। अभी तक स्थिति शांतिपूर्ण है।’’ ...
भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को वापस लेते हुए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया है। राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया है। ...
पांच अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने की घोषणा करने से पांच घंटे पहले, कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। ...
