आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
केंद्र ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को पांच अगस्त को रद्द कर दिया था। साथ ही, राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों -- जम्मू कश्मीर और लद्दाख-- में विभाजित करने का फैसला 31 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। ...
किश्तवाड़ में करीब सालभर से चार आतंकी सुरक्षाबलों की सात बटालियनों को चकमा देकर बचने में कामयाब हो रहे हैं। इनके बार-बार बच निकलने के पीछे स्थानीय ओवरग्राउंड वर्करों (ओजीडब्ल्यू) का हाथ माना जा रहा है। ...
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) को लेकर बयानबाजी कर रहे नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए उन्हें नसीहत दी है। सत्यपाल मलिक ने यह भी बताया कि कैसे पीओके को भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है। ...
नेशनल कांफ्रेंस के मुख्यालय शेर-ए-कश्मीर भवन से जारी बयान में कहा गया है कि प्रदेश के पांच बार के मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं देश के बड़े नेताओं में शामिल मौजूदा सांसद अब्दुल्ला के खिलाफ जन सुरक्षा कानून लगाने से सत्तारूढ़ सरकार के राजनीति ...
चीन की ओर से मंगलवार को कही गई यह बात इस लिहाज से अहम है कि भले ही उसका करीबी सहयोगी पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द करने के भारत के फैसले पर जोर-शोर से अभियान चला रहा हो लेकिन चीन को इस मुद्दे में खास दिलचस्पी नहीं है। ...
PSA: पीएसए कानून को लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ता कई बार विरोध जताते रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार 1978 में इस कानून के आने के बाद से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों को इसके तहत हिरासत में लिया गया है। ...
