आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
भाजपा के लद्दाख प्रभारी तरुण चुघ ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 370 पर दिये फैसले के खिलाफ जनता की भावनाओं को भड़काना बंद कर देना चाहिए। ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में अपने शासनकाल के दौरान जम्मू-कश्मीर से खत्म किये गये विशेष संवैधानिक प्रावधान धारा 370 पर बात करते हुए कहा कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति अब अनुच्छेद 370 की बहाली नहीं करा सकती है। ...
इस्लामिक सहयोग संगठन ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ओआईसी जनरल सचिवालय 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा की गई एकतरफा कार्रवाइयों को बरकरार रखने वाले भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता व ...
भाजपा द्वारा जम्मू-कश्मीर में दशकों तक लागू रही धारा 370 के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को दोषी ठहराए जाने पर तीखा हमला करते हुए नेशनल कांफ्रेंस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक कहा कि भाजपा वालों को थोड़ा भी इतिहास के बारे ...
विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अनुच्छेद 370 को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में याद किया जाएगा। ...
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोमवार को कहा कि अब कुछ कहने का 'कोई मतलब नहीं' है और हर कोई शीर्ष अदालत के फैसले से सहमत है। ...
अमित शाह ने कहा, ''आज (अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का) फैसला भी आ गया है। फिर भी, वे (कांग्रेस) कहते हैं कि वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं और वे मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया। मैं उन्हें यह नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है..." ...
Article 370 abrogated: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को कहा कि सरकार के पांच अगस्त 2019 के फैसले को बरकरार रखने का उच्चतम न्यायालय का फैसला देश के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ...
