आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
सरल शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 370 और 35 (ए) जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सामने बड़ी बाधाओं की तरह थे। ये अनुच्छेद एक अटूट दीवार की तरह थे तथा गरीब, वंचित, दलितों-पिछड़ों-महिलाओं के लिए पीड़ादायक थे। ...
विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अनुच्छेद 370 को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में याद किया जाएगा। ...
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोमवार को कहा कि अब कुछ कहने का 'कोई मतलब नहीं' है और हर कोई शीर्ष अदालत के फैसले से सहमत है। ...
अमित शाह ने कहा, ''आज (अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का) फैसला भी आ गया है। फिर भी, वे (कांग्रेस) कहते हैं कि वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं और वे मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया। मैं उन्हें यह नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है..." ...
