आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन की मांग पर जम्मू-कश्मीर मुद्दे को लेकर बैठक शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर को लेकर रूस भारत के पक्ष में है, वहीं रूस ने कश्मीर को लेकर सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत का समर्थन किया है। दरअसल, हा ...
संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड के मुताबिक, आखिरी बार सुरक्षा परिषद ने 1964-65 में ‘भारत-पाकिस्तान प्रश्न’ के एजेंडा के तहत जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पर चर्चा की थी। इस मसले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अम ...
मीडिया में एक अज्ञात स्थान पर स्थानीय लोगों के साथ डोभाल के भोजन करने का वीडियो आया था। उक्त वीडियो में उस क्षेत्र में बंद दुकानें भी दिखी थीं। वीडियो में डोभाल यह कहते सुने गए थे कि नया प्रशासन गठित होने के बाद चीजें बदलेंगी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर प ...
अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को यह सुनिश्चित करना था कि कोई जनहानि नहीं हो और सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं हो। साथ ही उन्हें यह भी देखना था कि वहां मौजूद सैनिकों का मनोबल ऊंचा रहे और वह इसमें सफल रहे। ...
जीशान नाम के शख्स ने कहा, ''इंडिया आईटी इंडस्ट्री में हमसे बहुत आगे है, इसके बाद अकाउंटेंसी फील्ड में वो हमसे बहुत आगे है। आप अगर यूरोप और अमेरिका की तरफ देखें तो मेजर कंपनीज में इंडियंस बैठे हुए हैं, जबकि पाकिस्तानी नहीं हैं। एजुकेशन सेक्टर में इंडि ...
बार-बार कहने पर भी जब रवीन्द्र शर्मा नहीं माने तो पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने आनन-फानन में शर्मा को हिरासत में ले लिया और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इस दौरान शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। क्या पत्रकारवार्ता करना गु ...
पार्टी की ओबीसी इकाई के अध्यक्ष सुरेश कुमार डोगरा ने बाद में संवाददाताओं से कहा, ‘‘प्रशासन की कार्रवाई अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। हम लोगों के छीने गए अधिकारों को उजागर करने और पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी तथा नजरबंदी को रेखांकित करने के लिए संवाददा ...
