आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड के मुताबिक, आखिरी बार सुरक्षा परिषद ने 1965 में ‘भारत-पाकिस्तान प्रश्न’ के एजेंडा के तहत जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पर चर्चा की थी। हाल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने क ...
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक के बाद अकबरुद्दीन ने मीडिया से बात की। इससे पहले चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भी पत्रकारों से बात की। इसी दौरान जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अकबरुद्दीन से पूछा, 'आप पाकिस्तान के साथ बातचीत कब शुरू कर ...
अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद से ही जम्मू-कश्मीर में लैंडलाइन, इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद थी। मिली जानकारी के अनुसार 2G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जम्मू के अलावा संबा, कठुआ, उधमपुर में शुरू की गई हैं। ...
सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वह सोशल मीडिया पर ऐसे पांच दर्जन की-वर्ड पर नजर रखें जिसमें कश्मीर या धारा 370 के साथ ही अन्य संवेदनशील शब्द हो. ...
पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को मिला विशेष दर्जा समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के निर्णय की घोषणा की थी। ...
एक राष्ट्र एक टैक्स, वन नेशन, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, खुले में शौच मुक्त भारत, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए पर फैसले के बाद अब प्रधानमंत्री अगले 100 दिनों के भीतर एक राष्ट्र एक चुनाव एजेंडा लागू करना चाहते हैं. ...
जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम ने शुक्रवार को चरणबद्ध और ‘व्यवस्थित तरीके’ से पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में ज्यादातर फोन लाइनें सप्ताहांत तक बहाल कर दी जाएंगी और विद्यालय क्षेत्रवार तरीके से अगले हफ्ते ...
भारत, अंतरारष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट रूप से बता चुका है कि जम्मू-कश्मीर से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाकर विशेष दर्जा वापस लिया जाना उसका अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान इस वास्तविकता को स्वीकार करे। ...
